स्वयंसेवी संस्था, खाजगी आणि सरकारी शाळा यांच्या सहभागाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात १०० नवीन सैनिक शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव


      दिल्ली,०२/०२/२०२१,पीआयबी दिल्ली-वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी ०१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक वर्ष २०२१ -२२ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात स्वयंसेवी संस्था,खाजगी शाळा आणि सरकारी मालकीच्या शाळा यांच्या सहकार्याने देशात नवीन १०० लष्करी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.त्याअंतर्गत नीती, राष्ट्रीय अभिमान आणि नैतिक मूल्यांवर भर देऊन सरकारी, खाजगी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाने सीबीएसई प्लस अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर सैनिक शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.एक प्रकारे विद्यमान शाळा मोठ्या प्रमाणात लष्करी शाळा म्हणून देण्याची कल्पना केली गेली आहे.

      या सर्व १०० शाळा सैनिक स्कूल सोसायटीशी संलग्न असल्याचे प्रस्तावित आहे.अंशतः अशा सहयोगी लष्करी शाळांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.

     मुलांना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी शैक्षणिक,शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या मुलांना तयार करणे आणि त्यांच्यात शारीरिक, मानसिक व चारित्र्य संबंधित गुण विकसित करणे, ज्यामुळे त्यांना आदर्श व जागरूक नागरिक बनता येईल या हेतूने सैनिक शाळा स्थापन करण्याचा उद्देश आहे.

      सध्या देशात अशा 33 सैनिक शाळा कार्यरत आहेत. २०२१-२२ शैक्षणिक सत्रानंतर 33 लष्करी शाळांमध्ये इयत्ता सहावीच्या मुलीदेखील प्रवेश घेऊ शकतील.

देशात १०० लष्करी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव  Proposal to start military schools in country
 
Top