सरकार दाद देईना ......
सर्वाच्च न्यायालयाकड़ून इपीएस-95 पेंशनधारकांना मोठी आशा......

        अहमदनगर - ईपीएस - 95 जेष्ठ वयोवृद्ध पेंशनधारक यांना अल्प नाममात्र पेंशनमध्ये उदर्निवाह व उपजीविका होने शक्य होत नसल्याने हायर पेंशन मिळण्यासाठी अनेक वर्ष प्रत्नशील आहेत.शासन व खासदार यांचेमार्फ़त अनेक वेळा पाठपुरावा केला,कोशियारी समिति अहवाल ही शसनाकडे धुळ खात पडला,यासाठी जेष्ठांनी अंतिम टप्प्यात न्यायालयीन लढा दिला.

    न्यायालयाने आदेश देवून ही सरकार व epfo सतत अपीलात जात असल्याने जेष्ठांचा या वयात सन्मान न राखता सरकार व epfo ने हेळसांङ केल्याचे चित्र समोर येत आहे.म्हणून आता सर्वाच्च न्यायालयांच्या दि.२९/०१/२०२१ च्या निकालाकड़े जेष्ठ मोठी अपेक्षा धरुन आहेत.या निकालाचा फायदा सद्या कार्यान्वित्त असणारे कर्मचारी यांना अधिक सूखकर होणार आहे.

      भारतातील सर्व राज्यातील एसटी महामंडळ, साखर कारखाने,सहकारी बँका,भारतीय खाद्य महामंडळ,वन विभाग, राज्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रातील जवळपास ६७ लाख सेवानिवृत्त पेंशन धारक आहेत.
 
       आज आपल्या देशातील सर्व ईपीएस,1995 गरीब आणि वयोवृद्ध निवृत्तीवेतनधारक तसेच त्यांची पत्नी, ज्यांचे वय 60, 80 आणि 90 च्या दशकात आहे, केवळ 50% पेन्शनधारकांना 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत आणि 40% वृद्ध निवृत्ती वेतनाधारकांना ईपीएस 1995 अंतर्गत 1000 रुपये ते जास्तीत जास्त 2500 रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित रकमेसाठी तुटपुंजे निवृत्तीवेतन मिळते . सुरुवातीला निवृत्तीच्या वेळेस एकदाच हमी पेन्शन पेंशनधारकांच्या आयुष्यासह शेवटपर्यंत तशीच राहते, जी कधीही एक रुपयानेही वाढत नाही.या निवृत्ती वेतनासह महागाई भत्ता दिला जात नाही आणि या कारणास्तव हे सर्व गरीब व वृद्ध पेंशन धारक आणि त्यांच्या बायका स्वत:च्या घरात तसेच समाजात घोर अपमान आणि असहायता जीवन व्यतीत करीत आहेत.

     65 दशलक्ष पेंशनधारक आणि त्यांच्या बायका देखील अशा एक योद्धा आहेत ज्यांनी आपल्या देशाची सेवा मोठ्या प्रमाणावर केली आहे, सेवेत असतांना प्रत्येक महिन्याच्या पगारापैकी ईपीएफ ओ बरोबरच देण्यात आलेल्या कपातीसह सरकारची पेन्शन योजना,भारत सरकारचा प्राप्ति कर,इतर कर यासह इतर सर्व प्रकारच्या करांनाही न संकोचता किंवा तक्रार न करता जीवन देवून महासत्तेच्या शिखरावर असलेल्या या महान भारत देशापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे.

     चिंतेची बाब ही की आजच्या काळात आमच्या सरकारने त्यांना अत्यंत वाईट क्षीण आणि कठीण परिस्थितीत जीवन जगण्याचे बंधन केल्याचे जाणवत आहे.उपजीविका करने या सर्वांसाठी खूपच वाईट झाले आहे.आपल्याला हे चांगले ठाऊक आहे की महागाईच्या या सर्वात कठीण अवस्थेत इतक्या थोड्या पेंशनवर उपचार करने म्हणजेच निवृत्तीशी संबंधित आरोग्य उपचार आणि औषध देखील अपुरी आहे. औषधासाठी.  आणि 60 वर्ष ते 80 किंवा 90 वर्षे वयोगटातील सर्व दिग्गज आणि गरीब पेन्शनर्स कुटुंबांसह, त्यांच्या जगण्याबद्दल आदर बाळगणे फार दूर आहे.परंतु या वाढत्या वयात रोगांचा सामना करावा लागतो.याचा परिणाम म्हणून आज या वाढीचे वयात आणि आजार असूनही या निवृत्ती वेतनधारकांना कुठेतरी ड्रायव्हर व्हावे, कुठेतरी बंगल्यावर पहारा ठेवावा किंवा कुठेतरी हॉटेलमध्ये किंवा बसमध्ये वेळेची भाकरीऐवजी एक वेटर किंवा सफाई कामगार म्हणून जगावे लागत आहे. त्यांचे वैयक्तिक जीवन अतिशय विसंगत आणि असहाय्य मार्गाने व्यतीत करावे लागत आहे, कारण मृत्यू येत नाही.म्हणून हालअपेष्टेत  निराशाजनक जीवन व्यथित करावे लागत आहे.

सरकारने जेष्ठांना सन्मान दिला नाही तरी जिद्द हरले नाहीत......

     परंतु जेष्ठ बांधव जीवनात जगण्याची उमेद न हरता न्यायालयीन लढाई आपल्या सरकार विरुध्द सुरु मोठ्या जिद्दीने चालू ठेवली आहे.भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात आर.सी.गुप्ता व इतरांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळवला आहे . यासह,केरळ उच्च न्यायालयाने 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी ईपीएस 1995 पेन्शनधारकांच्या बाजूने निर्णयही मंजूर केला आहे की,ईपीएफओने 1/09/2014 रोजी बेकायदेशीर दुरुस्ती करणे अयोग्य होय.ईपीएफओ पेन्शनर्सचा पेन्शनयोग्य वेतन निश्चित करण्यासाठी,या बेकायदेशीर दुरुस्ती नंतर निवृत्तीवेतनधारकांचा मागील 60 महिन्यांचा पगार वेतन काढून अन्याय केला.केरळ उच्च न्यायालयाने ही तरतूद नाकारली आहे आणि या कारणासाठी केवळ मागील 12 महिन्यांच्या पगारावरच पेन्शनयोग्य वेतन सरासरी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण epfo ने या निकालाचे पालन करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली होती, परंतु त्यात केरळ उच्च न्यायालयाच्या 12 ऑक्टोबर 2018 च्या आदेशाला 01 एप्रिल 2019 रोजी नामंजूर करत स्थगिती देण्यात आली आहे.

      परंतु ही अत्यंत दु:खाची बाब आहे की,सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही निकालांचे पालन करण्या ऐवजी पुन्हा मतदानाचे धोरण स्वीकारत मागील वर्षी सुधारित याचिका दाखल केली गेली.आमच्या स्वत:च्या पेन्शन फंडातून कोट्यावधी रुपये खर्च करणारे ईपीएफओ नवी दिल्ली कार्यालय नेहमीच आमच्याविरुध्द वेगवेगळ्या न्यायालयेमध्ये अपील आणि याचिका दाखल करत असते आणि असे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अशी अनेक प्रकरणे आणि कोट्यवधी रुपये असूनही ईपीएफओच्या नवी दिल्ली कार्यालयाचा खर्च, संपूर्ण कालावधी साठी एक खटलाही जिंकल्याचे एकिवात नाही.

स्व:कार्यालयासाठी सर्व मान्य,ग्राहकासाठी मात्र अडचण...

   केंद्र सरकारतर्फे ईपीएफओचे आयुक्त,अधिकारी व कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय भत्ता,मिळालेली पगार आणि उच्च पेन्शन योजना 1995 च्या आमच्या स्वत: च्या पेन्शन पेन्शन फंडातूनही चालविली जात आहे.परंतु जेव्हा वृद्ध,गरीब पेंशनधारक यांना हायर पेंशन देण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र प्रत्येक जण, ईपीएफओच्या कार्यालयासमवेत, कायदेशीर प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात स्वत:ला नेहमी धन्य मानतात.

जेष्ठांची अपेक्षा....

         जीवन जगन्याइतपत किमान 9000 हजार मासिक सतत वाढणा-या महागाईवर आधारित पेंशन द्यावी.

     पतीचे निधनानंतर पत्नीस 100 टक्के पूर्वत पेंशन चालू रहावी.

     मेडिकल व आजारपणाचा विमा किंवा भत्ता लागू व्हावा

     कोशियारी समितीच्या शिफारसी 100 टक्के लागू कराव्यात.

लेखन - अविनाश कुटे पाटील (नेवासकर)
 9226428756
 ईमेल पत्ता - Kutepatil02@gmail.com


 
Top