गेवराई,जि.बीड येथील तीन (पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा) ग्रामपंचायतीने एका बलात्काराने पीडित महिलेला गावातून बहिष्कार केल्याच्या घटनेतील गावांवर प्रशासक नेमण्यात यावेत -डॉ.नीलम गोऱ्हे,उपसभापती विधानपरिषद

गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना डॉ.गोऱ्हे यांचे पत्र

पुणे,दि.०३ जानेवारी,२०२१ - गेवराई तालुक्या तील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा निकाल नुकताच न्यायालयाने दिला यात आरोपीना जन्मठेप सुनावण्यात आली. त्याच घटनेतील पीडितेला दोषी ठरवत गावाबाहेर काढण्याचा ग्रामपंचायतीने ठराव केला होता.तिच्यावर तीन गावांनी सामाजिक बहिष्कार घातला आहे.यात पाचेगाव,वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा या तीन गावांमधील ग्रामस्थांनी ठराव केला आहे. याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी गृहमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांना पत्र देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

बीड जिल्ह्यातील जागर प्रतिष्ठानचे अशोक तांगडे व मनिषा तोकले तसेच अन्य सामाजिक कार्यकर्ते माध्यमे यांनी लक्ष घातल्याने या प्रश्नांला वाचा फुटली आहे.

पीडित कुटुंबाला न्याय आणि मदत देण्याऐवजी बहिष्कार

ही महिला १ जानेवारी २०१५ रोजी संध्याकाळी घरी परतत होती.एका खासगी वाहन चालकाने तिला लिफ्ट ऑफर केली. त्यानंतर चालक आणि त्याच्या तीन साथीदारांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. २०२० या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणात चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.तसेच पीडित महिलेच्या अल्पवयीन मुलींवर देखील लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबत शिवाजीनगर,बीड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सूरु आहे. असे असताना देखील या पीडित कुटुंबाला न्याय आणि मदत देण्याऐवजी तिला गावातून बहिष्कार टाकला जातो व तिच्याविरोधात तक्रारी देण्यास फुस दिली जाते याचा जितका खेद व संताप करावा तेवढा कमी आहे असे या पत्रात म्हटले आहे.

    पीडितेच्या वर्तनामुळे गावचे नाव खराब होत आहे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी तिच्याकडून दिली जाते, त्यामुळे तिला परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आल्याचा गावकऱ्यांनी तसा ठराव केला आहे.तिन्ही गावांच्या सरपंच या महिला आहेत. महिलेला गावात प्रवेश करण्यास बंदी घातल्याचा ठराव या गावांनी १५ ऑगस्ट, २०२० रोजी केल्याची माहिती समोर आली आहे. 

     भारतीय राज्यघटनेनं न्यायपालिका,कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळाचे अधिकार आणि त्यांच्या सीमा ठरवून दिलेल्या असतात.त्यात अतिक्रमण करता येत नाही.गावांना काही अधिकार असले,तरी त्यांना पोलिसांचे अधिकार नक्कीच नाहीत.जी गोष्ट घटनासंमत नाही, ती केली तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.म्हणून त्याचे सुत्रधार व हस्तक यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी या पत्राच्या माध्यमातून गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे.

तसेच या घटनेबाबत पुढील मागण्या ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत यात

◆ सदरील तिन्ही गावात ग्रामसभेचे नियम धुडकावून बेकायदेशीर व साक्षीदार संरक्षण कायद्याला हरताळ फासल्यामुळे ग्रामपंचायतींवर तात्काळ प्रशासक नेमण्यात यावे.असे सदोष व कायद्याचा आधार नसणारे ,ठरावांच्या नियमांत न बसणारे ठराव जिल्हा प्रशासनाने कां दुर्लक्षित केले याचीही चौकशी गरजेची आहे.

◆ सदरील पीडित कुटुंबाचे संरक्षण व त्यांच्या ईच्छेनुसार त्याच  गावात करण्यात यावे. (खैरलांजीप्रमाणे घटना घडु नये यासाठी त्वरित प्रतिबंधक पाऊले ऊचलण्यात यावीत )

◆ पोलिसांनी अधिकचे संरक्षण पीडित कुटुंबाला देण्याबाबत सूचना देण्यात यावे.

◆ पीडित महिलेवर द्वेष भावनेतून दखल करण्यात आलेले गुन्हा परत घेण्याबाबत प्रयत्न करावा.
याबाबत योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत अशी सूचना गृहमंत्री श्री देशमुख आणि ग्रामविकासमंत्री श्री मुश्रीफ यांना ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.

गावातून बहिष्कार केल्याच्या घटनेतील गावांवर प्रशासक नेमण्यात यावेत -डॉ.नीलम गोऱ्हे administrators should be appointed in the villages in case of boycott - dr.neelam gorhe
 
Top