सर्व कामकाजाचे ई-गव्हर्नरच्या अंतर्गत संगणीकी करण करण्याचा निर्णय

      पुणे,१९/१२/२०२०- महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे  आधुनिकी करण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून येत्या काही महिन्यात सर्व कामकाजाचे ई-गव्हर्नरच्या अंतर्गत संगणीकीकरण येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांनी आज पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिली.


     नवाब मलिक हे महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्सअंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते फरीद तुंगेकर यांनी उभारलेल्या भारतातील पहिल्या वक्फ लायजन सेंटरच्या उद्घाटन सोहळ्याला आले होते.हिंदुस्थान हाऊस,कोंढवा, पुणे येथे उभारण्यात आलेल्या सेंटरच्या कार्यालयाचे उद्घाटन मलिक यांच्या हस्ते झाले.


    यावेळी महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष सलीम मुल्ला, सामाजिक कार्यकर्ते फरीद तुंगेकर,इन्कम टक्स विभागाचे माजी आयुक्त अक्रमुल जब्बार खान,जकात फौंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ जफर मेहमूद (नेरळ), रेहमान फौंडेशनचे अध्यक्ष मौलाना सज्जाद नोमानी आदी मंडळी झूमवर उपस्थित होते.


      त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना नवाब मलिक  म्हणाले की,वक्फ बोर्डाकडे अनेक गोष्टीची माहिती योग्य पद्धतीने संकलीत करून ठेवण्यात आलेली नाही.त्यामुळे अनेक बोर्डाच्या जागेची माहिती उपलब्ध नाही. अनेक बोर्डाच्या जागेची प्रकरणे न्यायालयीत गेली अनेक वर्ष पडून आहेत. नव्या काळाबरोबर आता बोर्डाला बदलावे लागणार असून त्याच्या कामकाजात सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. राज्य सरकाने हे काम हाती घेतले असून बोर्डाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. बोर्डाला मनुष्यबळ आणि कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. माहितीचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. येत्या दोन  महिन्यात हे काम सुरु होणार आहे असे त्यांनी सांगितले.  

      नोंदणी करणे,चेंज रिपोर्ट करणे,संस्थाची माहिती,त्यांच्या नोंदी, त्याचे वार्षिक अहवाल,जमिनीचा वाद,त्याची न्यायलयीन सद्यपरिस्थिती आदी माहिती एका किल्कवर कोणालाही संगणकावर ऑनलाईन पहाता येणार असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.   

        आता अनेक लोक तक्रार करतात की अमुक एक फाईल मिळत नाही,काही संदर्भ हवे असल्यास सापडत नाहीत,हे सर्व अडचणी आता संपणार आहेत.प्रत्येक कागदपत्राचे डिजिटलायझेशन होणार आहे. ते सर्व जनतेला पहाता येणार असून त्यात पारदर्शकता आणली जाणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

      राज्यातील ३६ जिल्हामध्ये बोर्डाची कार्यालये उघडण्यात येणार आहे.त्याला आवश्यक तो स्टाफ देण्यात येणार आहे. त्याची भरती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. बोर्डाचे काम सक्षमपणे आणि पारदर्शकपणे करण्याचे सरकारने ठरविले आहे, अशी माहिती मलिक यांनी यावेळी दिली.

सध्या बोर्डाच्या जमिनीची एकत्रित माहिती  उपलब्ध नाही

       ते पुढे म्हणाले,सध्या बोर्डाच्या जमिनीची एकत्रित माहिती  उपलब्ध नाही.ती संकलीत करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर त्या जागेची योग्य पद्धतीने वापर करण्यात येणार आहे. बोर्डाच्या काही जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. तर काही जागेची माहितीच उपलबद्ध नाही.अनेक जागा या नाममात्र भाड्यावर काही संस्थाना देण्यात आल्या आहेत. सच्चर समितीने नमूद केले आहे की बोर्डाच्या जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास मुस्लीम समाजाचे आर्थिक मागासलेपण नाहीसे होईल. त्याचे गरीबी दूर होईल. आता केंद्र सरकारच्या लीज धोरणानुसार ३० वर्षाच्या करारावर शाळा, हॉस्पिटल आदी वापरासाठी तसेच व्यवसायिक कामांसाठी पारदर्शक पद्धतीने टेंडर काढून जागा भाड्याने देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बोर्डाचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. 

      बोर्डाच्या जमिनीचे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्ससारख्या संस्थांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. त्या मुळे बोर्डाच्या गैरव्यवहाराला प्रतिबंध घालण्यास मदत होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पुणे आणि परभणी येथील बोर्डाच्या जमिनीच्या सर्व्हचे काम ९० टक्के पूर्ण

    पुणे आणि परभणी येथील बोर्डाच्या जमिनीच्या सर्व्हचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे,अशाच पद्धतीने राज्यातील सर्व भागामध्ये सर्व्ह करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोर्डाला त्याच्या जागेची माहीती मिळणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन अंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स सारख्या संस्थानी सरकारला मदत करावी, असे आवाहन अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे.

सरकारचा महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय-अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री नवाब मलिक Government's decision to modernize Maharashtra Waqf Board - Minority Welfare Minister Nawab Malik
 
Top