उमेदच्या राज्य,जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून वगळण्याचा सरकारचा निर्णय,उमेदचे काम कंपनीला देण्याचा शासन निर्णय रद्द होणार ... ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे


मुंबई दि.१६/१२/२०२०-आझाद मैदान या ठिकाणी ग्रामीण विकास संदर्भातील उमेद प्रकल्पाच्या कर्मचारी त्याचबरोबर बचत गटाच्या काम करणाऱ्या समूह संघटिका यांनी धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलकांच्या मागण्या संदर्भात ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती ना.डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या बैठकीत मोठा निर्णय

      आझाद मैदान येथे दोन दिवसांपासून काही महिला आंदोलनात बसल्या आहेत. याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली असून हे आंदोलकांच्या मागण्या समजून घेवून यातून मार्ग काढण्यासाठी हसन मुश्रीफ यांना उपसभापती ना.डॉ.गोऱ्हे आणि माजी विधानपरिषद सदस्य हरिभाऊ राठोड यांचे सोबत बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. याबाबत आज मंत्रालय येथे बैठक आयोजित केली होती.


       केंद्राच्या सूचनेनुसार एका कंपनीला उमेदचे सर्व काम सोपवला जाणार होते. याला सर्व वरिष्ठ स्तरावरच्या कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. बैठकीमध्ये त्यांच्या मागणीनुसार केंद्राच्या या सुचनेतून कंपनीला वगळण्याचा निर्णय मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, उपसभापती विधानपरिषद यांच्या सूचनेनुसार जाहीर केलेला आहे. याबाबत संघटनांनी समाधान व्यक्त केले असून आंदोलन स्थगित करण्याबाबत आंदोलनात सहभागी महिलांसोबत सरकारच्या संघटनेच्या पदाधिकारी यांच्यावतीने संवाद साधला जात असल्याचे ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

तसेच ग्रामीण भागातील बचत गटाच्या संघटिका आहेत त्यांचे मानधन वाढवणे हा देखील एक ज्वलंत प्रश्न आहे. याबाबत ना.डॉ.गोऱ्हे स्वतः लक्ष घालून कोविडची परिस्थिती नियंत्रणात आल्या नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलून या प्रश्नांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे काम करताना संघटिकांना याच्यापूर्वी मानधन का मिळले नाही माहिती घेऊन निर्णय घेऊ असे सांगितले.

     उमेद मंचाच्या महिलांना माजी आमदार हरिभाऊ राठोड त्यांनी पण चांगलं सहकार्य केलेल आहे. परंतु एक अतिशय चांगला प्रकल्प तो  कंपनीकडे केंद्र सरकारने देऊ नये असे सुद्धा ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी विनंती केली. सदरील प्रकल्प ग्रामविकास विभागाकडून राबविण्यात यावा. न्याय उमेदच्या कर्मचाऱ्यांना देता येईल यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करत आहे. शासनाकडून अपेक्षित निर्णय असतील तो आज सरकारने प्रस्ताव मांडला तो प्रस्ताव होण्यासाठी नामदार हसन मुश्रीफ यांच्या बरोबरीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अतिशय सकारात्मक भूमिका उमेदच्या कर्मचाऱ्यांबद्दल आहे.  

   उमेदच्या कर्मचारी जरी आंदोलन करत असतील परंतु त्यांना कोणतीही इजा न करता लोकशाही मार्गाने करत आहेत. या सर्वांना पिण्याचे पाणी आणि शौचालय एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून बीएमसीला सांगून व्यवस्था केली आहे. 

   ग्रामविकास आणि उमेदच्या पूर्वीच्या आकृतिबंधनुसार काम करण्यासाठी जर काही निर्णय व्हायला वेळ लागला तर स्वतः ना. हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल लक्ष घालून डॉ.गोऱ्हे यांनी या बैठकीत उपस्थित राहून महिलांच्या गार्‍हाणं ऐकून घेण्यासाठी खास सूचना दिली होती. त्यानुसार उमेद सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सोबत आम्ही कायम राहू असे डॉ.गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

उमेदचे काम कंपनीला देण्याचा शासन निर्णय रद्द होणार ... ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे government decision to give work of Umed to company will be canceled ...Dr.Neelam Gorhe
 
Top