केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्य 

     नवी दिल्ली,PIB Mumbai- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे.

      सध्या भारतात ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्याची संख्या सुमारे पाच कोटी आहे.या व्यतिरिक्त साखर कारखान्यां मध्ये आणि त्याच्याशी संलग्न उपक्रमात सुमारे पाच लाख कामगार काम करतात आणि त्यांची उपजीविका साखर उद्योगावर अवलंबून आहे.

ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल

     शेतकरी साखर कारखानदारांना त्यांचा ऊस विकतात, परंतु अतिरिक्त साखर साठा असल्याने साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम मिळत नाही.या समस्येवर तोडगा काढण्या साठी सरकार अतिरिक्त साखर साठा मोकळा करण्याची सुविधा देत आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना थकबाकीची भरपाई होईल. सरकार यासाठी ३,५०० कोटी रुपये खर्च करणार असून ही मदत ऊस दराच्या थकीत रकमेसाठी साखर कारखानदारांच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल आणि त्यानंतर शिल्लक, जर काही असेल तर कारखान्याच्या खात्यात जमा होईल.

     या अनुदानाचा उद्देश साखर हंगाम 2020-21 साठी साखर कारखान्यांना वाटप केलेल्या जास्तीत जास्त निर्यात कोटा (एमएईक्यू) पर्यंत मर्यादित ६० एलएमटी साखरेच्या निर्यातीवरील हाताळणी, अपग्रेडिंग, इतर प्रक्रिया खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतूक शुल्कासह विपणन खर्च करणे हा आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याला दिली मंजुरी.या निर्णयाचा फायदा पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना, तसेच साखर कारखान्यांमध्ये आणि त्या संबंधित सहायक उपक्रमात काम करणाऱ्या पाच लाख कामगारांना होईल.
assistance for sugarcane growers will be credited directly to the account
 
Top