मुंबई - सुशिक्षित बेरोजगार आणि महाराष्ट्र राज्य मजूर सहकारी संस्थेने आजपर्यंत केलेल्या कामात कुठेही तक्रार आढळून आली नाही. याचबरोबर उत्तम दर्जाची कामे केल्याचे आढळून आले आहे. या संस्थांना जिल्हा काम वाटप समितीमार्फत ई निविदेमार्फत तीन लाखांपर्यंत कामे देण्यात येतात. मात्र, ज्या उद्देशासाठी या संस्था निर्माण केल्या त्या उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी या मजूर व सुशिक्षीत बेरोजगारांना सहाय्य करण्यासाठी १५ ते २० लाखांपर्यंतची कामे अधिकार क्षेत्रात देण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले Maharashtra Assembly Speaker Nana Patole यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे मजूर सहकारी संस्थेस 15 लाखांपर्यंत कामे देण्यासंदर्भात शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. माहिती तंत्रज्ञानचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महाराष्ट्र राज्य मजूर सहकारी संघाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, विविध शासकीय विभागाद्वारे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्थांना विविध शासकीय कामे कंत्राटाच्या स्वरूपात दिली जातात. त्यासाठी तीन लाखांपर्यंत ई निविदेद्वारे कामे देण्याची तरतूद होती. मात्र, बदलत्या परिस्थितीनुसार ही रक्कम कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी तुटपुंजी असल्याने शासन निर्णयात काळानुरूप बदल करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वास्तू बांधकाम किंवा खरेदीसाठी लागणारा खर्च लक्षात घेऊन याबाबत नवीन धोरण तयार करावे. तसेच,या संस्थांना १५ ते २० लाखां पर्यंत कामे देण्यास मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असे नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्था यांनी निवेदन सादर करावे,असेही ते म्हणाले.
 
Top