ज्या महिलांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत त्यांच्या केसचा तपशील वा केस तपासून महिलांना शस्त्र देता येतील का ? तशी पिडीत महिलेने मागणी केल्यास व कायद्याने योग्य असेल तर याबाबत कार्यवाही करण्याची ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत सूचना

मुंबई दि.०६ ऑक्टोबर, २०२०- महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत वारंवार वाढ होताना दिसत आहे. राज्य शासन गुन्हे रोखण्यासाठी प्रयत्न करतच आहे. महिलांच्या सुरक्षितता आणि महिलांना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केलेल्या विनंतीला मान देऊन आज गृहविभागाची महिलांच्या संरक्षणात नव्याने अंमलात येणाऱ्या दिशा कायदा आणि सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे त्याची अंमलबजावणी याबाबत बैठक आयोजित केले होती.

या बैठकीत प्रामुख्याने *#दिशा कायदा* अस्तित्वात येण्यासाठी चर्चा झाली. यात ना.डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकारच्या कायद्यातून इतर राज्या मध्ये काय परिणाम झालेला आहे. यांच्या संशोधनातून स्वतंत्र महिला पोलीस स्टेशन केल्या मुळे, काही वेळेला सर्व पोलिस स्टेशनचे सर्व केसेस तिथेच पाठवण्याचा प्रयत्न करतात.म्हणून तातडीच्या काळामध्ये सर्वच पोलिसांनी मदत केली पाहिजे .परंतु समुपदेशन,महिला विशेष प्रकारचे संरक्षण किंवा तिची सर्व प्रकारची सुरक्षितता करण्यासाठी याबाबतीमध्ये मदत होत असेल केसमध्ये २४तासाच्या आत विशेष कक्षाचे सहाय्य घेण्यात यावे. दिशा कायदा तयार होत असताना या कायद्यातील मुद्देची टिप्पणी मिळाली तर ही टिप्पणी राज्यातील महिला सामाजिक संस्थांना देऊन हा कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होण्यासाठी आपल्याला सदरील संस्थांकडून आलेल्या मुद्यांचा विचार करून करता येणे शक्य होईल अशी सूचना मांडली.

याबाबत व महिलांच्या सुरक्षितता संदर्भात ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी गृहमंत्र्यांना पत्र दिले. यात महिलांना मदत सेवा विशेषता कौटुंबिक हिंसाचार आणि इतर प्रश्नांच्या बाबतीत काढण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार,बलात्कार, छेडछाड अशा वेळेस ताबडतोब करावी लागणारी प्रतिबंधात्मक कारवाई यासाठी म्हणून नेहमीच्या १०० नंबरच्या खेरीज मी मागील बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक किंवा शहरात डीसीपी यास्तरावरची एक महिला अधिकारी आणि पुरुष अधिकारी यांचे ई-मेल आयडी आणि थेट व्हाट्सअप नंबर पीडित महिलांसाठी उपलब्ध करण्याबाबत एकत्रितपणे प्रकाशित करावे आणि त्या ट्विटरवर टाकण्यात यावी अशी मागणी देखील डॉ.निलमताई गोऱ्हे यांनी केली आहे.

मागील काही वर्षात दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढलेलं आहे. सन २०१४ मध्ये १२.९४ % इतके दोष सिद्धीचे प्रमाण होते त्यात आता २४% अशी वाढ होत गेली आणि आज मोठे यश आपल्याला आले आहे. दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढण्यासाठी १६ कारणांचा अभ्यास तत्कालीन गृहविभागाच्या अधिकारी यांनी केला होता. त्या कारणांचा आढावा घेऊन त्या कारणांच्या खेरीज साक्षीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याची अंमलबजावणी झाली तर आणखी दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढू शकेल. साक्षीदार संरक्षण कायदा जानेवारी, २०१८ मध्ये अस्तित्वात आला असला तरी देखील कोणत्याही कोर्टात याची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. याबाबत अंमलबजावणीची अपेक्षा ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

तसेच सायबर गुन्हासंदर्भात ६६ अ कलम हा अजामीन पत्र करण्याबाबत देखील कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी केली त्याचबरोबर सोशल मीडियावर महिलांनावर आक्षेपार्ह भाषा, शब्द, प्रतिक्रिया देणाऱ्या व्यक्तीवर पोलिसांनी स्वतः गुन्हा दाखल केले पाहिजेत असे देखील ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

काही जिल्हा सरकारी वकिलांनी माझ्याकडे केलेल्या मागणी नुसार पोस्कॉ बाललैंगिक अत्याचार कायदा २०१२ अंतर्गत विशेष न्यायालय म्हणून जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाला अधिकार देणेबाबत विचार करता येईल का याची कायदे तज्ज्ञ यांच्याकडून सूचना घेण्याची मागणी देखील केली आहे.

महिला सरकारी वकिलांना काही जिल्ह्यात इतर वकिलांकडून मानहानी करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत.पुणे येथील माजी जिल्हा सरकारी वकील यांनी त्यांना सरकारी वकील यांनी दिलेल्या त्रासाबद्दल आपल्याकडे तक्रार दिली आहे यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी या पत्रातून आपल्याकडे करते. महिला सरकारी वकिलांना व्यावसायिक वैमनस्यातुन त्रास दिला जात असेल त्यांच्या पाठीमागे गृहविभागाने उभे राहणे आवश्यक आहे. कारण त्या पोलीस आणि विधी व न्याय विभागासाठी काम करत असतात. याबाबत विचार होण्यात यावा.

ज्या महिलांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत त्यांच्या केसचा तपशील वा केस तपासून महिलांना शस्त्र देता येतील का?तशी पिडीत महिलेने मागणी केल्यास व कायद्याने योग्य असेल तर याबाबत कार्यवाही करण्याची सूचना गृह विभागास द्यावी अशी सूचना देखील ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.

राष्ट्रपती यांच्याकडे बलात्कारातील आरोपीने फाशीसाठी माफी अर्ज केल्यामुळे त्यांना फाशी देण्यासाठी विलंब होत असल्याने अशा आरोपींचा अर्ज तात्काळ फेटाळण्यासाठी शासनाने तसेच महाराष्ट्रातील खासदारांनी या प्रकारची राष्ट्रपती यांना विनंती करण्याची सूचना देखील या बैठकीत ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी मांडली.

वरील सर्व सूचनांची दखल घेऊन दिशा कायद्यात अंतर्भाव करताना विचार करण्यात येईल. महिला सुरक्षिततेसाठी शासन कटिबद्ध आहे अशा प्रकारचे सकारात्मक विचार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या बैठकीत मांडले.

यावेळी गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराजे देसाई,ना.सतेज पाटील तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर,सरोज राव ,खा.सुप्रिया सुळे, आ.मनीषा कायंदे, नीला लिमये, आ.यामिनी जाधव, विद्या चव्हाण, मीना कांबळी, ज्योती ठाकरे, रुपाली चाकणकर, वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
 
Top