संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२० ते २०३० हे कृती दशक म्हणून स्वीकारण्यात आले...- ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपसभापती-विधानपरिषद,महाराष्ट्र राज्य

पुणे,दि.१२/१०/२०२० - संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ ते १९८५ हे दशक ‘ जागतिक महिला दशक’ म्हणून घोषित करण्यात केले होते. त्यानंतर १९९५ ला ‘बिजिंग जाहिरनामा’ झाला.संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेत ‘महिला सक्षमीकरण’व ‘लिंगभाव समानतेच्या’चौकटीत कृती कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली. त्यात महिलांच्या नजरेतून जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण विकसित करण्यात आला. शाश्वत विकास उद्दीष्टांना प्रमाण मानण्यात आले. आता २०२० ते २०३० हे कृती दशक म्हणून स्वीकारण्यात आले ,असे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या झालेल्या आमसभेत निर्णय घेण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्याच्या विधानपरिषद उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

त्यात ‘No one should be left behind’ ब्रीदवाक्य यापुर्वी स्वीकारण्यात आले आहे. त्या बाबत काटेकोर दक्षता व उपाययोजना अपेक्षित आहेत.

२०३० पर्यंत सर्वच क्षेत्रात महिलांना पन्नास ट्क्के प्रतिनिधित्व असायलाच हवे,ही त्यामागची भूमिका आहे.

कृती दशकामागील भूमिका मांडतांना काही महत्वाची निवेदन पुढीलप्रमाणे

   संयुक्त संघाच्या अध्यक्षीय भाषणात, “ त्यांनी समाजातील प्रत्येक व्यक्ती लिंगभाव समानतेच्या लढ्याचे पाईक आहात.या लिंगभाव समानतेच्या लढ्यात सामाजिक संस्था-कार्यकर्ते, शांती कार्यकर्ते महत्वाची भूमिका बजावित आहेत.त्यांना प्रश्नांची अधिक जाण असल्याचे म्ह्टले. अधिकाधिक महिलांनी सत्तेत भागीदार व्हा आणि पूर्ण शक्तीनिशी आपली बाजू ठामपणे मांडा .’ असे सांगितले.

संयुक्त संघाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी महिलांनी सर्वच क्षेत्रात नेतृत्व करायला हवे. शासकीय,बोर्ड रूम , हवामान संदर्भातील वाटाघाटी असो सर्वच क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग महत्वाचा आहे.या जागतिक महामारीच्या काळातही महिला नेतृत्वाने अनेक पातळ्यांवर आपली जबाबदारी अधिक प्रभावीपणे पेलली आहे. त्यांनी ही लिंगभाव समानतेची - महिलांच्या लिंगभाव अधिकाराची चळवळ अधिकाधिक तळागाळापर्यंत झिरपायला हवी असल्याचे म्हटले.

संयुक्त संघाच्या वुमन एक्झुक्युटिव्ह डायरेक्टर यांच्या मतानुसार, गेल्या पंचवीस वर्षात १३१ देशात २७४ कायदेशीर आणि नियामक सुधार झाले आहेत. शांती प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढतोय . महिलांमधील जेनिटल म्युटिलीएशन सारख्या गंभीर प्रश्नांना वाचा फुटत आहे. लिंगभावाबाबतील गुन्हे आणि वाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडले जात आहेत. महिला नेतृत्वाला चालना देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रात ५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व असावं ही आपली मागणी आहे.

       भारताचे निवेदन

 “भारत देशाने सर्वच क्षेत्रात लिंगभाव  संवेदनशील धोरणांचा स्वीकार केला आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छ्ळ,कौटुंबिक हिंसेपासून महिलांचे संरक्षण ,मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण या संदर्भात अनेक प्रगत कायदे केले आहेत ”. 

    महिलांविषयक अनेक कायद्यात सुधारणा , गुन्हेगारी कायद्यात आवश्यक तरतूदी, महिलांची सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर,गरोदर महिलांकरिता न्युट्रीशिअन मिशन तसेच २०२४ पर्यंत देश कुपोषण मुक्त करण्याचा संकल्प आहे .

  स्त्री आधार केंद्राची भूमिका-संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत प्रत्येक देशांनी या दशकासाठी – (२०२० ते २०३०) आपला देश पातळीवरचा कृती आराखडा तयार करावा असे अधोरेखित करण्यात आले आहे. 

   प्रत्येक देशाने केंद्र पातळीवरचा कृती आराखडा करावा आणि राज्य सरकारला या दशकाच्या कृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याकरिता पुरेसा निधी, मनुष्य बळ आणि कार्यपध्दती निश्चित करावी.या कृती कार्यक्रमांच्या अंमल बजावणीसाठी सामाजिक संस्थाना समाविष्ठ करण्यात यावे,ही स्त्री आधार केंद्राची भूमिका आहे असे स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी यांनी सांगितले.

       सद्यपरिस्थिती आणि आव्हाने

  जागतिक महामारीच्या अजस्त्र विळख्यामुळे लिंगभाव समानता आणि महिला सक्षमीकरणाच्या समृध्द लढ्याला जबरदस्त धक्का बसला आहे आणि त्याचे महिलांवर खूप नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. सर्वच देशांना अनेक आव्हानांना समोर जावे लागत आहे. महिला- मुलींच्या लैंगिक शोषणांच्या गंभीर समस्या, स्थलांतरित,निर्वासित महिलांच्या सुरक्षेचे जटिल प्रश्न,कौटुंबिक पातळी वरील वाढती हिंसा, डिजीटल पातळीवरील हिंसेचे नव रूप, बेरोजगारी , आरोग्य विषयक समस्यांनी भयावह रूप धारण केले आहे .त्यांच्या लैंगिक आणि पुनुरूत्पादनाच्या विशेष अधिकारावर मोठ्या प्रमाणावर घाला घालण्यात आला आहे. तसेच महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी लिंगभावभेद, समान वेतनासारखे मुद्दे अधिक गंभीर झाले आहेत.  

    सर्वच देशांनी या समस्यांच्या परिघात ‘लिंगभाव समानता’ आणि ‘महिला सक्षमीकरण’ हे दोन केंद्रबिंदू मानून या २०२० ते २०३० या  दशकाच्या कृती कार्यक्रमांची आखणी केली आहे.

जागतिक स्तरावरचा या दशकाचा सामूहिक कृती कार्यक्रम

●महिला, मुली आणि बालकांच्या आरोग्याविषयक सेवांवर भर दिला आहे . 
●निर्वासित , स्थलांतरित, हिंसाग्रस्त  महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत त्यांच्यासाठी मानसिक समुपदेशनासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला आहे. 
●महिलांच्या संदर्भातील कायद्यांचे लिंगभाव समानतेच्या अंगाने  पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. 
●महिलांचा राजकीय आणि आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढविण्यासाठी , मुख्य प्रवाहात घेण्यासाठी त्यांना समान संधी देणे, त्यांचे सर्वच क्षेत्रात पन्नास टक्के प्रतिनिधित्व असणे आणि महत्वपूर्ण पदांवर त्यांच्या नेमणुका करण्यात येणार आहेत.  
●महिलांवर होणा-या लैंगिक हिंसेविरोधात अधिकाधिक कठोर कायदे करणे. त्यात विशेषत्वाने स्थलांतरित, निर्वासित महिलांवर होणा-या आणि युध्दकाळात होणा-या महिलांवरील लैंगिक हिंसेकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहिले जाणार आहे. 
●महिलांना रोजगार मिळावा याकरिता त्यांची आर्थिक क्षमता बांधणी करणे , महिलांना नवनवीन उद्योगांत सामील आणि प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. 
●महिलांना “समान कामासाठी समान वेतन” मिळावे यासाठी प्रभावी मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यात अधिकाधिक पारदर्शकता राखली जाणार आहे . 
●हवामान बदलांचे महिलांवर होणारे परिणाम आणि त्याचा सामना करण्यासाठी महिलांची क्षमता बांधणी आणि त्याकरिता रूपरेषात्मक धोरण बनविली जाणार आहेत. 
●महिलांचा राजकीय , सामाजिक, आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत तसेच शांती प्रक्रिया, *आपत्ती व्यवस्थापनातील , हवामान बदलातील, आंतरराष्ट्रीय करार , आणि संवादात सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष प्रयास केले जाणार आहेत. त्यात युवतींना प्राधान्य दिले जाणार आहे.   
अनेक देशांनी “ security Council resolutions on Women , peace and Security” च्या अंमलबजावणीकरिता ‘राष्ट्रीय स्तरांवरील कृती कार्यक्रम’ बनविला आहे.
निर्वासित , स्थलांतरित आणि युध्दजन्य काळात महिलांवर होणा-या हिंसेच्या परिणांमाचा अभ्यास आणि संशोधनाला चालना दिली जाणार आहे. 
 
   या झालेल्या सभेचा अभ्यास महाराष्ट्र राज्याच्या विधान परिषद उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे आणि स्त्री आधार केंद्रच्या विश्वस्त जेहलम जोशी, अपर्णा पाठक व नंदिनी चव्हाण,अभ्यासक यांनी उपलब्ध माहितीचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.या दशकाचेबाबत सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्थासोबत माहिती आदानप्रदान, समन्वय केला जाणार आहे.

संपर्क-
streeaadharkendra@gmail.com
 
Top