राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा अरक्षणाची योग्य बाजू मांडली नसल्यामुळे मराठा आरक्षणाला खीळ बसली - केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठवले

मुंबई दि.१२/०९/२०२० - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची योग्य बाजू राज्य सरकारने मांडली नसल्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. एकप्रकारे या आरक्षणाला खीळ बसली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुणांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे अशी प्रतिक्रिया रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला रिपब्लिकन पक्षाचा जाहीर पाठिंबा

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला रिपब्लिकन पक्षाने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.आम्हीच सर्वप्रथम दलित पँथरपासून मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागासांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असल्याबाबत चे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनेची अडचण राहिलेली नाही. कारण आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्यामुळे आरक्षण आता ६० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. त्यानुसार मराठा समाजातील आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळणे आवश्यक होते. त्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही त्यामुळे या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बलांना न्याय मिळण्यासाठी त्यांना आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे असे मत ना.रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.
 
Top