यावर देखरेख करणारी यंत्रणा उभा करून रुग्णांना याचा लाभ मिळतो का पहावे

नागपूर ,२२/०९/२०२० - राज्य सरकारतर्फे राज्यातील सर्व रहिवाशांना महात्मा फुले योजने अंतर्गत विनाशुल्क covid-19 उपचार करण्यात येतील असे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले असले तरी ,यावर देखरेख करणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा राज्य सरकारने निर्माण करावी अशी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भ प्रांताने मागणी केली आहे . राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री राजेश टोपे यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात रुग्णांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांची होणारी घुसमट आणि सर्वत्र चाललेल्या गोंधळ लक्षात घेता यावर देखरेख करणारी यंत्रणा उभा करून रुग्णांना याचा लाभ मिळतो की नाही याकडे तातडीने लक्ष द्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

उपचाराचा खर्च महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शासनाकडून

२३ मे रोजी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्याचे रहिवासी असलेल्या सर्वांना विनाशुल्क covid-19 उपचार करण्यात येतील. उपचाराचा खर्च हा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शासनाकडून उचलण्यात येईल. या योजनेचा covid-19 च्या उपचारासाठी सर्व रहिवाशांना लाभ मिळणार आहे. रुग्णांचे आधार कार्ड ,रेशन कार्ड आवश्यक आहे.अंगीकृत रुग्णालय राज्य भरात ९७३आहेत.खाजगी असो वा शासकीय रुग्णालय आहार ते किरकोळ तपासण्याचे यापैकी कशाची शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. असे असले तरी बिगर शासकीय रुग्णालयांना नेहमी प्रमाणे नफेखोरी करता येत नसल्याने ते काही प्रमाणात योजनेच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणत आहेत,त्याकडेही देखरेख यंत्रणा लक्ष देईल प्रत्यक्षात रुग्णालयाने स्वतःहून सदर योजनेचा लाभ द्यावयास हवा आहे, न दिल्यास ग्राहकांना आयोगाकडे जाऊन भरलेले पैसेसुद्धा परत घेता येतील आणि या देखभाल यंत्रणेने त्या रूग्णा लयांना दंड करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. योग्य प्रकारे रुग्णालय प्रशासनाला त्यांच्या असंवेदनशील नफेखोरीबद्दल धारेवर धरले असता वठणीवर येतातच पण त्यासाठी आपल्याला माहित असणे गरजेचे आहे. कोणाला या प्रकारचा त्रास सहन करावा लागू नये म्हणून रुग्णांचे रेशन कार्ड,आधार कार्ड आणि शासन निर्णयाची प्रत ही सुरुवातीलाच रुग्णालयाकडे द्या आणि या योजने अंतर्गत उपचार करण्याचा आग्रह धरा. जर त्यांनी स्वीकारण्यास मनाई केली तर प्रथम हॉस्पिटलला ही कागदपत्रे ई मेलने पाठवा म्हणजे पाठवण्याचं रेकॉर्ड राहील. covid-19 च्या रुग्णाची कशी हाताळणी करायची याबद्दलच्या सूचना देखील एका दुसऱ्या शासन निर्णयात आहेत. covid-19 रूग्ण हे सतत नजरेआड असल्याने योग्य काळजी घेतली जाते की नाही याबद्दल चिंता वाटणे साहजिक आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णय स्तुत्य असला तरी देखरेख यंत्रणेचा त्यावर अंकुश अत्यावश्यक आहे.

   त्याबद्दल योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यावा अशी विनंती विदर्भ प्रांत ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे सचिव एल पी लोहरे, विदर्भ संघटक प्राध्यापक कल्पना उपाध्याय, विदर्भ अध्यक्ष शामकांत पात्रीकर आणि त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री राजेश टोपे यांना केली आहे.
 
Top