एक संकल्प - पारदर्शी करनिती प्रणाली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ ऑगस्ट २०२० रोजी पारदर्शी करनिती प्रणाली या संकल्पनेला सत्यात आणले. पण या संकल्पनेला सत्यात आणण्याची सुरुवात खूप आधीपासून झाली होती कारण जीएसटी गडबडीत आणण्याची घोडचूक सरकारला नक्कीच मोठा धडा शिकवून गेली होती.

पारदर्शी करनिती म्हणजे प्रत्यक्ष करदाता आणि आयकर अधिकारी यांचा प्रत्यक्ष संपर्क न येता तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करांचे मूल्यांकन (Assessment) केले जाईल. म्हणजेच उदाहरणार्थ पंढरपूरच्या करदात्याचे कराचे मूल्यांकन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वेगळ्या राज्यातील अनोळखी आयकर अधिकारी करेल.

पारदर्शी करनिती ही काही वर्षांपूर्वी अशक्य बाब होती पण तंत्रज्ञानाचा वापर, सरकारने दृष्टीकोनात केलेला बदल व त्यावरून बदललेले धोरण यामुळे शक्य झाली. बदललेले धोरण खालील प्रमाणे आहे.

 १) कोणत्याही व्यापाऱ्याला संशयित वृत्तीने किंवा करचोर वृत्तीने पाहिले जाणार नाही.

२) नवीन करदाते शोधून काढणे व त्यांना आयकर भरण्यास प्रवृत्त करणे.

३) आयकर विभागात होणारा भ्रष्टाचार तसेच करदात्यास होणारा त्रास कमी करणे.

पारदर्शी करनिती सत्यात उतरण्याची सुरुवात २०१५ पासून झाली.

-२०१५ ला पहिल्यांदा करांची मूल्यांकन (e assessment) मोठ्या शहरांमध्ये छोट्या प्रमाणात ईमेलद्वारे करण्यात आले.

-तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करांची मूल्यांकन (e assessment) करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी २०१६-१८ मध्ये आयकर कायद्यात कलम १४३ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या.

-सन २०१९-२० मध्ये सप्टेंबर महिन्यात e assessment scheme,२०१९ चे नवीन नियम करण्यात आले.

-१ ऑक्टोबर २०१९ पासून CBDT च्या सर्व अधिकाऱ्यांना DIN ( दस्तऐवज ओळख क्रमांक) शक्तीचा करण्यात आला. (याचा अर्थ कोणत्याही अधिकाऱ्याला हा क्रमांक टाकल्याशिवाय कोणतीही नोटीस अथवा आदेश काढता येत नाही. हा DIN क्रमांक कायमस्वरूपी असतो आणि या क्रमांकासाठी संबंधित अधिकारी जबाबदार असतो.)

- तसेच एका वृत्तानुसार २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी CBDT च्या ८५ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली. असे सांगण्यात येते की या सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते.

- विवाद से विश्वास स्कीम, २०२० लागू केली कारण सरकारला खूप प्रलंबित व विवादित खटले कमी करून नवी वाटचालीस सुरुवात करायची होती.

    वरील सर्व घटनाक्रमामुळे हे सिद्ध होते की पारदर्शी करनिती प्रत्यक्षात आणण्याचा संकल्प पूर्वीपासून प्रयत्नात होता. या पारदर्शी प्रणालीमुळे होणारे फायदे व उपयोगात आणताना येणाऱ्या अडचणी याचे विश्लेषण आपण पुढील लेखात पाहू.

 पण या नितीमुळे,पुढाकारामुळे देशात भवितव्यात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण थोडे कमी होईल हे नक्की.

शेवटी इतकच म्हणेन," संकल्पाला दृष्टीची जोड असेल, तर प्रयत्नांची वाट सापडते.आणि प्रयत्नांची वाट सापडली तरच उद्दिष्टपूर्ती होते ."

- सीए अक्षय शहा,( specialist in PMLA)


 
Top