नवी दिल्ली,१९/०८/२०२० - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज सरकारी भरतीतील एक नमुना बदल म्हणून राष्ट्रीय भरती एजन्सी(एनआरए) स्थापण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली . 

   सध्या,सरकारी नोकरी शोधणार्‍या उमेदवारांना विविध पदांसाठी एकाधिक भरती एजन्सीद्वारे घेतल्या जाणार्‍या स्वतंत्र परीक्षेस हजर राहावे लागते. उमेदवारांना अनेक भरती एजन्सींना फी भरावी लागते आणि विविध परीक्षांना भाग घेण्यासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवासही करावा लागतो.

   दरवर्षी सुमारे १.२ लाख सरकारी नोकऱ्यांची जाहिरात केली जाते आणि त्यासाठी २ कोटी इच्छुक विविध परीक्षा देतात. एक सामान्य पात्रता चाचणी या उमेदवारांना एकदाच उपस्थित होऊ शकेल आणि उच्च स्तरावरील परीक्षेसाठी या कोणत्याही किंवा सर्व भरती एजन्सीना अर्ज करू शकेल.

एनआरए सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील राजपत्रित नसलेल्या पदांवर भरतीसाठी सामान्य पात्रता चाचणी (सीईटी) घेईल. या चाचणीचे उद्दीष्ट एका वर्षासाठी जाहीर केलेल्या सरकारी नोकरीच्या निवडीसाठी वेगवेगळ्या भरती एजन्सीद्वारे घेतल्या गेलेल्या एकाधिक परीक्षांना एकाच ऑनलाइन परीक्षेद्वारे बदलणे आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

कॉमन पात्रता परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाईल 

पदवीधर पातळी, १२ विविध CETs असेल व्या पास पातळी आणि १० व्या विविध पातळ्यांवर रिक्त करण्यासाठी भरती सुविधा स्तर पास.
सीईटी १२ प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये घेण्यात येईल . हा एक मोठा बदल आहे,कारण आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या नोकर भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षा फक्त इंग्रजी व हिंदीमध्ये घेण्यात आल्या.

सीईटी सुरू करण्यासाठी तीन एजन्सींनी केलेल्या भरती कव्हर करेल- उदा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन,रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग कार्मिक सिलेक्शन. टप्प्याटप्प्याने याचा विस्तार केला जाईल.

   सध्या प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह दूर करण्यासाठी बोली लावण्यासाठी भारतभरातील १००० केंद्रांवर सीईटी आयोजित केली जाईल. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक परीक्षा केंद्र असेल. ११७ महत्वाकांक्षी जिल्ह्यात परीक्षांची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची सीईटी ही पहिली पातळीची चाचणी असेल आणि स्कोअर तीन वर्षांसाठी वैध असेल.

उच्च वयाची मर्यादा सीईटीमध्ये सादर होण्यासाठी उमेदवाराने घेतलेल्या प्रयत्नांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नाही. विद्यमान नियमांनुसार अनुसूचित जाती / जमाती व ओबीसी उमेदवारां साठी वयात सवलत लागू होईल.

विद्यार्थ्यांसाठी फायदे

एकाधिक परीक्षांमध्ये भाग घेण्याची त्रास दूर करते.
एकट्या परीक्षा शुल्कामुळे एकाधिक परीक्षांनी लादलेला आर्थिक ओझे कमी होईल.
प्रत्येक जिल्ह्यात परीक्षा घेतल्या गेल्यामुळे उमेदवारांच्या प्रवासाची आणि राहण्याची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाचू शकेल. त्यांच्या स्वत: च्या जिल्ह्यात होणारी परीक्षा अधिकाधिक महिला उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करेल.
अर्जदारांनी एकाच नोंदणी पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
परीक्षेच्या तारखांना धक्का बसण्याची चिंता करण्याची गरज नाही.

संस्थांसाठी फायदे

उमेदवारांची प्रारंभिक / स्क्रीनिंग चाचणी घेण्याची त्रास दूर करते.
भरती चक्र मोठ्या प्रमाणात कमी करते.
परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये प्रमाणिकरण आणते.
वेगवेगळ्या भरती एजन्सींसाठी खर्च कमी करते. ६०० कोटींची बचत अपेक्षित आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षा प्रणालीची ओळख करुन देण्यासाठी त्यांना मदत आणि प्रचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचीही सरकारची योजना आहे. क्वेरी, तक्रारी आणि प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी २४x७ हेल्पलाईन स्थापित केली जाईल.

नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी ही सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था असेल. भारत सरकारचे सचिव पदाच्या अध्यक्षपदी असतील. यात रेल्वे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय / वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी आणि आयबीपी एसचे प्रतिनिधी असतील. अशी कल्पना केली गेली आहे की एनआरए ही एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि केंद्र सरकारच्या भरतीच्या क्षेत्रात उत्तम पद्धती आणणारी एक विशेषज्ञ संस्था असेल.
 
Top