नवम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त ‘मंदिर रक्षा अभियान’ या विषयावर परिसंवाद

धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या रक्षणासाठी केंद्रशासनाने कायदा करावा - अनिल धीर, राष्ट्रीय सचिव, भारत रक्षा मंच, ओडिशा

       मुंबई ,०७/०८/२०२० - विकासाच्या नावाखाली ओडिशामधील अनेक प्राचीन मठ तेथील शासनाने नष्ट केले. यामुळे अनेक मंदिरे आणि प्राचीन ग्रंथसंपदा नष्ट झाली. अनेक प्राचीन मूर्तींची चोरी झाली. स्थानिक हिंदूंनी या विरोधात न्यायालयात याचिका केली; मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मठ-मंदिरे तोडल्यामुळे हिंदूंचा सांस्कृतिक ठेवा नष्ट होत आहे. त्यांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रशासनाने कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन ओडिशा येथील ‘भारत रक्षा मंच’चे राष्ट्रीय सचिव श्री. अनिल धीर यांनी केले. हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था आयोजित ऑनलाईन नवम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त ते बोलत होते. हे अधिवेशन हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘यू-ट्यूब’ चॅनल आणि ‘हिंदु अधिवेशन’ या ‘फेसबूक पेज’द्वारे लाइव्ह प्रसारित होत असून 54 हजारांहून अधिक लोकांनी ते प्रत्यक्ष पाहिले, तर 2 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत हा विषय पोचला.

 या वेळी तेलंगाणा येथील शिवसेना राज्यप्रमुख टी.एन्.मुरारी ,‘इटर्नल हिंदू फाऊंडेशन’चे संजय शर्मा,राजस्थान येथील वानरसेनेचे अध्यक्ष गजेंद्र भार्गव यांनी या चर्चा सत्रात सहभाग नोंदविला.   

मंदिरांवरील विविध आघातांच्या संदर्भात ‘मंदिर रक्षण’ परिसंवादात मान्यवरांचा सहभाग

  तामिळनाडू येथील ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’च्या उपाध्यक्षा श्रीमती उमा आनंदन्  ,आंध्रप्रदेश येथील इतिहासकार श्री. बी.के.एस्.आर्.अय्यंगार ,हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट , हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले की, धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे शासन हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेते; मात्र मशीद किंवा चर्च घेत नाही. मंदिरांतील धन अन्य धर्मियांसाठी खर्च केले जाते. शासनाकडून मिळणार्‍या दुजाभावाच्या विरोधात हिंदूंनी दबावगट निर्माण करायला हवा.
 
Top