बारामती - ६ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीत शासनाने ६ कोटी लिटर दूध खऱेदी केली. त्या माध्यमातून या मंडळींनी सरकारी तिजोरीवर १५० कोटी रुपयांचा दरोडा घातला.उत्पादकांना २५ रुपये लिटर दर देण्याच्या अटीवर शासन ही खरेदी करत असताना सर्वपक्षीय नेते, सहकारी संघ सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात काय चाललेय ते बघितले पाहिजे , असा आरोप माजी खासदार ६ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीत शासनाने ६ कोटी लिटर दूध खऱेदी केली. त्या माध्यमातून या मंडळींनी सरकारी तिजोरीवर १५० कोटी रुपयांचा दरोडा घातला असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दि.२७/ ०८/२०२० रोजी बारामती येथे काढलेल्या दुध आंदोलना दरम्यान बोलताना केला .

गुरुवारी शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली दूधाला २५ रुपये दर मिळावा, दूधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान द्यावे,दूध पावडर आयातीचा निर्णय केंद्राने तत्काळ रद्द करावा, दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी रद्द करावा या मागणीसाठी येथील प्रांत कार्यालयावर जनावरांसह मोर्चा काढण्यात आला होता . प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले.

दूध प्रश्नी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढत आहे. पुण्यात कोरोनाचा कहर सुरु असल्याने जिल्ह्याचा मोर्चा बारामतीला काढला होता .

राज्यात सहकारात १८ टक्के तर खासगीमध्ये ८२ टक्के दूध आहे. शासनाच्या म्हणण्याप्रमाणे रोज १ कोटी १९ लाख लिटर दूध उत्पादन होते. त्यापैकी ६७ लाख दूधाचे पॅकिंग होते. पॅकिंगच्या दूधाचा ४८ रुपये दर आहे. उरलेल्या ५२ लाख लिटर दूधासाठी आम्ही पाच रुपये मागत आहोत. डेअऱ्या विकून पैसे द्या, अशी आमची भूमिका नाही,मात्र आमच्यावर अन्याय होऊ नये अन्यथा दूध उत्पादक लोढणं हातात घेईल असा इशाराही शेट्टींनी दिला.

केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध भुकटी निर्यातीचा निर्णय घेतला. तो मूळावर आला आहे. वास्तविक दूध भुकटी निर्यातीला अनुदान देणे गरजेचे होते. दूधाचा उत्पादन खर्च ३२रुपये प्रतिलिटर असताना १७ रुपये दर घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने आमची जनावरे ताब्यात घ्यावीत अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली.
 
Top