‘काशी-मथुरा’ मंदिरांसारख्या प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी केंद्र शासनाने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायदा रहित करावा.
वर्ष १९९१ मध्ये श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन चालू असतांना काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळां विषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा केला. यामुळे श्रीरामजन्मभूमी वगळता १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी धार्मिक स्थळांची जी स्थिती आहे, तीच ग्राह्य धरली गेली. यानुसार १९४७ पूर्वी हिंदूंच्या मंदिरांची तोडफोड करून तेथे मशिद किंवा चर्च उभारले असेल, तर तेथे पुन्हा मंदिर उभारले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी कोणताही खटला, अपिल न्यायालयात करता येत नाही; मात्र दुसरीकडे मुसलमानांच्या ‘वक्फ बोर्डा’ला कोणतीही संपत्ती ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला.हा प्रकार संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आणि धार्मिक भेदभाव करणारा आहे. देशात बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूंनाही समान न्याय आणि धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा. यासाठी केंद्र शासनाने काशी, मथुरा मंदिरांसारख्या अन्य प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ (Places of Worship (special provisions) Act 1991) हा कायदा रहित करावा, अशी मागणी ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी केली. ते राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशनाअंतर्गत ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’च्या ८ व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने ‘ऑनलाइन’ आयोजित केलेल्या ‘चर्चा हिंदु राष्ट्राची’ या विशेष चर्चासत्रात बोलत होते.

   यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुभाष झा, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी सहभाग घेतला.या चर्चासत्राचे Hindu Adhiveshan या फेसबुक पेजवर आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या YouTube चॅनलवर करण्यात आले.

   राज्यघटना जर सर्वांसाठी आहे, तर बहुसंख्य हिंदूंचे म्हणणे ऐकले गेलेच पाहिजे. हिंदूंना न्याय मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी आता हिंदु समाजाने हिंदु राष्ट्राची मागणी केली पाहिजे.
 
Top