देशाचे दुर्दैव दारुड्यांना संरक्षण देण्याची वेळ

 कोरोनामुळे राज्यात गेली दीड महिना सगळी दारूची दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. यामध्ये सरकारचा मोठा महसूल बुडत होता. याचमुळे अर्थव्यव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसला होता.कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जनतेच्या जिवावर बेतू नये, म्हणून सरकारांनी आर्थिक हानी सहन करत देशातील सर्व उद्योग धंदेे,दळणवळण साधनं बंद करण्यात आली .आता तर लॉक डाऊनचा तिसरा टप्पा पार करणार असल्याचे दिसत आहे. तरीही या टप्प्यात प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रात दारू विक्रिला मुभा देण्यात आली आहे. दारूची दुकाने सुरू करून घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा रूळावर आणण्याचे प्रयत्न शासन करत असल्याचा भास निर्माण केला आहे.


मात्र शासनाचा हा निर्णय नागपूर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ऐकला नाही.तुकाराम मुंढेनी एक वेगळा आदेश काढून आम्ही शिथीलता देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.खरोखरच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धाडसाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. दारूची दुकाने उघडण्यास अनुमती मिळाल्याने दारूच्या दुकानाच्या प्रत्येक ठिकाणी लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसल्या. देशातील कोरोनाचा प्रभाव आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू वाढत असतांना दारूच्या दुकानांबाहेरील ही स्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. ‘सोशल डिस्टंसिंग’ पाळणे, मास्क लावणे, कलम १४४ नुसार चार जणांनी एकत्र न येणे, घरातच रहाणे आदी सर्व नियम पायदळी तुडवले जाणार आहेत. दारू पिण्यासाठी मद्यपिंची ही स्थिती पाहून दारू प्यायल्यानंतरच्या अवस्थेचा विचारच न करणे चांगले. शासन आगीत राँकेल ओतत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

एकीकडे जाहिराती दाखवायच्या तंबाखू गुटखा खाल्याने, सिगारेट ओढल्याने कॅन्सर होतो आणि दुसरीकडे खुलेआम त्यांना परवानगी देण्याचा आणि आताचा दारूला परवानगी देण्याचा प्रकार एकच आहे.तरी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करत ही दुकाने बंद करण्यात यावीत. खरोखरच या देशातील नागरिकांचे दुर्दैव आहे की पोलिसांना या दारुड्यांना संरक्षण द्यावे लागत आहे. आत्तापर्यंत गुंडगिरी करणारे, दोन नंबरचे धंदे करणाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात येत होतेे मात्र यावर कहर केला गेला आहे.
 
Top