नागपूर : वृत्तपत्र छापावेत मात्र त्यांचे घरोघरी जाऊन वितरण करू नये या राज्य सरकारच्या निर्णयाला  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेत राज्याचे मुख्य सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला नोटीसा बजावल्या असून दोन दिवसात म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 एप्रिल रोजी होणार आहे.


      महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे संयुक्तपणे सोमवारी सकाळी ही याचिका दाखल करण्यात आली, 
या याचिकेत राज्य सरकारने वृत्तपत्र वितरणावरील बंदीला तीव्र विरोध दर्शविला असून त्याला बेकायदेशीर, अतार्किक आणि असंवैधानिक म्हणून संबोधले आहे. वृत्तपत्रांचे प्रसारण आणि वितरणावरील बंदी हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या अनेक निर्णयांविरूद्ध आहे,असे याचिका कर्त्यांनी म्हटले आहे.त्याचबरोबर कोरोनासारख्या साथरोगांचा प्रसार होऊ नये यासाठी जो भाग प्रतिबंधित केला आहे, त्या भागात घरोघरी वृत्तपत्र टाकण्यात येऊ नये ही सूचना योग्य आहे.परंतू सरसकट राज्यभरात वितरणावर बंदी हा आदेश मान्य करता येणारा नाही.एकीकडे सरकार किराणा,भाजीपाला घरपोच देण्याच्या सूचना दुकानदारांना देत आहे. तसेच हॉटेलचालकांनी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी घेऊन घरोघरी अन्न पोहचवण्याची सक्ती करीत आहे आणि दुसरीकडे वृत्तपत्रे मात्र घरोघरी पोहचवू नयेत,अशी सक्ती करीत असून हा विरोधाभास आहे. आजघडीला वृत्तपत्र निर्जंतुकीकरण करून छापण्यात येत आहेत, त्याचबरोबर वृत्तपत्राच्या वितरणामध्ये विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यामध्ये संपर्कही येत नाही. त्यामुळे वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखेच आहे. नागरीकांना विश्वासार्ह बातम्या मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचाही मुद्दा याचिकेत नोंदला आहे.

 श्रमिक पत्रकार संघाच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांनी सांगितले.
 
Top