साखर विश्व प्रतिष्ठान आयोजित ऑनलाइन व्याख्यानमाला पुष्प

अहमदनगर - देशातील साखर उद्योग वाचविण्या साठी साखरेची किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ करून ती किमान ३४५० रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले.

नेवासा येथील साखर विश्व प्रतिष्ठाणने राज्यातील साखर उद्योगातील अधिकारी व कामगारांसाठी “करोना परस्थितमुळे मिळलेल्या रिक्त वेळेचा सदउपयोग करून घेणेसाठी ऑनलाइन व्याख्यान मालेचे आयोजन केलेले आहे.प्रसंगी "करोना विळख्यातील साखर उद्योग व नंतरचा प्रवास” या विषयावर आयोजित ऑनलाईन व्याख्यानमालेत श्री.नाईकनवरे बोलत होते.

    श्री.नाईकनवरे पुढे म्हणाले,मागील २०१९-२० गाळप हंगाम उशिराने सुरू झाला होता.त्यात परतीचा पाऊस झाल्याने जमिनीत ओलावा टिकून राहिल्याने ऊस तोडी लांबल्या.जानेवारी-फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात हंगामाच्या मध्यापर्यंत ऊस गाळप, साखर उत्पादन, साखर उतारा व इथेनॉल पुरवठा या सर्वच पातळीवर चांगली परिस्थिती होती. हंगामाच्या सुरवातीला १४५ लाख टन साखर शिल्लक होती.राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांनी पाठपुरावा करून केंद्र सरकार कडून ६० लाख टन साखर निर्यात योजना मंजूर करून घेतली.सुदैवाने त्याच सुमारास जागतिक बाजारपेठेतील साखरेची मागणी-पुरवठ्यातील तफावत १०० लाख टनावर पोहचल्याने आंतरराष्ट्रीय दरात तेजी आली.साखर कारखान्यांनीही आपापल्या उद्दिष्ट प्रमाणे साखर निर्यातीचे करार केले.

  त्याच दरम्यान देशात कोरोना विषाणूचा शिरकाव झाल्याने २२ मार्चपासून २१ दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू झाला.लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी देश पातळीवर तब्बल ३८ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झालेले होते .त्यापैकी जवळजवळ २८ लाख टन साखर निर्यात सुद्धा झाली. कोरोनामुळे करार होऊन ही सुमारे १० लाख टन साखर कारखाना, रस्त्यात व बंदरात अडकून पडली. त्यातच तेलाची प्रति बॅरल ६५ डॉलर वरून २२ डॉलरपर्यंत घसरण झाली,जागतिक साखर उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या ब्राझीलने इथेनॉल निर्मिती कमी करून साखरेंचे उत्पादन वाढविण्याचे ठरविल्याने साखरेचे आंतरराष्ट्रीय दर झपाट्याने कोसळले.या सर्व घडामोडीमुळे नवे साखर निर्यात करार थांबले.
भारताला यंदा साखर निर्यातीचा नवा विक्रम प्रस्थापित करण्याची व त्याव्दारे ५० ते ५५ लाख टन साखर साठा मोकळा करण्याची सुवर्णसंधी आली होती मात्र अत्यन्त मोक्याच्यावेळी आलेल्या कोरोना विषाणूच्या जगव्यापी संकटाने ही संधी हुकलेली आहे.तर दुसरीकडे उन्हाळ्यातील थंड पेय-थंड पदार्थ यासाठीची साखर मागणीच गायब झाली.या सर्व घटना एका पाठोपाठ एक वेगाने घडत गेल्याने संपूर्ण साखर उद्योग चक्रावून गेला. त्यात ऊस तोड,ऊस वाहतूक, साखर वहातुक , इथेनॉलचा वापर यावर कर्फ्युमुळे बंधने आली.या सर्व घडामोडीत साखर कारखान्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटून गेली आहे.चलन पुरवठा बंद असल्याने ऊसाची बिले,कामगारांचे पगार, व्यापारी देणी या खर्चावर प्रश्न चिन्ह उभे राहिलेले आहे.रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचे होत्याना ३ महिन्याची मुदतवाढ दिली असली तरी दैनंदिन खर्चासाठी हाती पैसाच शिल्लक नाही.नवा हंगाम ५ महिन्यां वर येऊन ठेपला आहे,मशनिरी दुरुस्ती-देखभालीचे कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास हंगाम लांबणीवर जाऊन त्यांचा परिणाम ऊस तोडीवर होणार आहे. त्यासाठी साखर उद्योग लॉकडाऊनमधून वगळण्याची गरज आहे. साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय पातळी वरील संस्थांचे प्रयत्न सुरूच आहेत.नुकत्याच काही महत्वाच्या मागण्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडे करण्यात आलेल्या आहेत.

साखर उद्योगाने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागण्या….

* साखर निर्यातीतील साखर कारखान्याचे अडकलेले पैसे केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत.

* साखर कारखान्यांच्या सर्व प्रकारच्या थकीत कर्जाची पुनर्बांधणी करून दोन वर्षांची मुदत वाढ व्याज सवलतीसह मिळावी.

* हंगाम २०१९-२० आधारित नवीन सॉफ्ट लोन योजना कार्यान्वयीत करावी.ज्यामुळे एनपीए कालावधीत सुद्धा वाढ मिळेल.

* ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष सहाय्य म्हणून थकीत ऊस बिलाची रक्कम शासना मार्फत थेट शेतकऱ्यांना द्यावी.

* सध्याचा साखरेचा किमान विक्री दर ३१०० रुपये वरून ३४५० रुपये प्रतिक्विंटल करावा. मळीवरील जीएसटी १२ टक्के तर साखरेवरील जीएसटी ० टक्के करणे आवश्यक आहे.

* माल तारण साखरेवरील कर्ज पुरवठा करतांना १५ टक्के ऐवजी ५ दुरावा ठेवून ९५ टक्के रक्कम साखर कारखान्याला देण्यात यावी.

* साखरेचा नवीन किमान विक्री दर ठरविताना साखरेच्या ग्रेड नुसार प्रतिकिलो १.५० ते २ रुपये फरकाने निश्चित करावे.

* देशातील एकूण साखरेच्या खपात ६५ टक्के वाटा असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहकां साठीचा दर हा ३५ टक्के खप असलेल्या घरगुती ग्राहकांच्या दरापेक्षा जास्त ठेऊन त्याची कार्य प्रणाली निश्चित करून मिळावी.

*२०२०-२१ मधील संभाव्य ३०० लाख टन साखर उत्पादन लक्षात घेता पुढील वर्षासाठी ५० लाख टन साखर निर्यात योजना व ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्याची योजना चालूच ठेवण्यात यावी.यामुळे स्थानिक बाजार पेठेतील साखरेचे दर स्थिर रहातील.

* इथेनॉल धोरण व दर याची किमान ५ वर्षासाठी शास्वती देणारे धोरण जाहीर करावे.
 
Top