मुंबई : ग्रामीण भागासह शहरी भागांचा विकास करण्यासाठी निधीची तरतूद करुन अर्थसंकल्पात लोकभावनेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी आपल्या विभागात कोरोना संसर्गजन्य रोगाबाबत दक्षता घेण्यासंदर्भात जनतेस माहिती द्यावी. २४ तास मदतीसाठी मंत्रालयात संपर्क कक्ष सुरू आहे. औषधे आणि तत्सम गोष्टींची पूर्तता करण्यात येणार असून यासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा लेखा-जोखा सादर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह ५९ सदस्यांनी चर्चा केली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, हा अर्थसंकल्प राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील भागाचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी मांडलेला असून, विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह सर्वच भागांना समान न्याय देत प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष असून, त्यांचाच वारसा आम्ही चालवत आहोत. संयुक्त महाराष्ट्राचे हिरक महोत्सवी वर्ष आणि या शासनास १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. कोणत्याही विभागास किंवा जिल्ह्यास दुय्यम स्थान न देता कारवार, निपाणी बेळगाव येथे १६ कोटी निधी नवीन व जीर्ण शाळेंच्या इमारतीसाठी देण्यात आला आहे. वृत्तपत्र समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्यांनाही निधी उपलब्ध करून, या प्रदेशांचाही समावेश राज्यात पूर्णत्वाने करण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत १७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३४० कोटी रूपये १५ दिवसांत देण्यात आले आहेत. १५ एप्रिल पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील सर्व शेतकऱ्यांना २२ हजार कोटी अदा करण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा झाल्यास त्यांना खरीपासाठी नवीन कर्ज घेता येणार आहे. नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येणार आहे. २ लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेले शेतकरी वरील रक्कम अदा करत असतील तर त्यांचे दोन लाखाचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. पाच लाख सौर पंप देण्यात येणार आहेत.
कापसाच्या उत्पादनासाठी १८०० कोटी शासकीय हमी देऊन २८०० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी कापूस खरेदीसाठी ग्रेडर कमी पडत आहे. तेथे ग्रेडर वाढवून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करून हमी भावाची अडचण भासू देणार नसल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री यांनी दिला.
मुंबई-नागपूर स्व.बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गासाठी ८ हजार ५०० कोटींचे भागभांडवल उभे करून, २ हजार ५०० कोटीची व्याजाची रक्कम वाचविण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे.  
 मराठवाडा व विदर्भ या भागात चार विकास केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. अमरावती व नंदुरबार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तर साकोली व मालेगाव येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहेत.अमरावती विभागाचे ठिकाण असावे यासाठी महानगरपालिका,जिल्हा परिषद, आयुक्तालय, पोलीस प्रशासकीय इमारतीस निधी देण्यात येणार आहे. रेशीम लागवडीसाठी व तलावातील मत्स्य व्यवसायासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीसमयी मदत यंत्रणा पोहोचण्यास मदत व्हावी यासाठी अमरावती व अकोला येथे जलद गतीने विमानतळ उभारण्यात येणार आहे.
बुलढाणा येथील जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प निधीअभावी अडचणीत येऊ नये यासाठी शासन सकारात्मक कार्य करीत आहे.
एसटी महामंडळामध्ये १६०० नवीन, तसेच मिनी आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा समावेश करणार आहे. ५०० नवीन रूग्णवाहिका घेण्यात येणार आहेत. १८७ आरोग्य केंद्र उभारणार आहेत. ७५ नवीन डायलेसीस केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात ४० हजार किमीचे रस्ते बांधण्यात येणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, संपूर्ण राज्यासाठी पर्यटनासाठी अडीज हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटनासाठी एवढा निधी देणारे एकमेव महाराष्ट्र राज्य आहे. सर्वात जास्त रोजगार पर्यटनातून उपलब्ध होत असल्याकारणाने कोकणाचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यात येणार आहे.
कोकणास विकासासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बाणकोट, केळशी, दाभोळ, जयगड या खाडीवरचे चार मोठे पूल, रेवस ते रेड्डी  अविकसीत सागरी मार्गासाठी ५४० कोटी, रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी साडेतीन हजार कोटी असा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. काजू प्रक्रियेसाठी १५ कोटी देण्यात आले असून, भविष्यातही पुरवणी मागण्यांमध्येही निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कोळंबी उत्पादकास  निधी, अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार आहे. रागयड किल्ला परिसर विकासासाठी २० कोटी देण्यात आले आहेत.
मुंबईत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ बनविण्यासाठी एक हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.  मुंबईतील हेरिटेज वास्तुंचे जतन करण्यासाठी ५०० कोटी देण्यात आले आहे.
नागपूर येथील सांडपाणी प्रक्रिया आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे. लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद या पाण्याचे  दुर्भिक्ष असणाऱ्या जिल्ह्यात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
घर घेताना सामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत  रस्त्यांसाठी १९ हजार ६३८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वंचित समाजासाठी सामाजिक न्याय विभागासाठी ३० टक्के निधी वाढवून दिला आहे. आदिवासी  विकास भागास ५ टक्के, महिला व बालकल्याण विभागास १७ टक्के, अल्पसंख्याक विभागास ३४ टक्के, बहुजन कल्याण विभागास १५ टक्के, गृहविभागास १७ टक्के निधी सुत्रांमध्ये नमुद निधीपेक्षा जास्त वाढवून दिला आहे.
   डोंगरी भागाच्या विकासासाठी ५० लाखावरून एक कोटी निधी तर तालुक्यासाठी दोन कोटी निधी विकासासाठी देण्यात आला आहे.
नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद  येथे वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.  कोंडणा येथे हज हाऊससाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहे. सिद्धेश्वर महाराज मंदिर मंडपास दोन कोटी उपलब्ध करून दिले. सांगली, कोल्हापूर येथे पूरग्रस्त स्थानिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्याचा विचार करण्यात येणार असून, अंशत: बाधित घरांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण अंतर्गत मदत करण्यात येणार आहे.
औरंगाबाद येथे संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकासासाठी निधी देण्यात आला आहे. माजी सैनिक व विधवा पत्नी यांची संख्या दोन लाख ४४ हजार असून त्यांचे घरभाडे माफ करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात सेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी एक वर्षाकरिता निधी देण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तरात सांगितले.
 
Top