मध्यप्रदेश सरकार व जन जोडो अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय पाण्यावर कार्यशाळा घेण्यात आली त्यात महाराष्ट्रतून सामुदायिक वन हक्कामधे स्थानिकांचा सहभाग व त्यांचे अधिकार  व त्यातून पाणी स्रोत आणि नैसर्गिक संसाधन यांचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकाराबाबत प्रतिभा शिंदे (लोक संघर्ष मोर्चा) यांनी आपले पेपर प्रस्तुती करण केले होते .त्यांच्या या कामाबद्दल मध्यप्रदेश सरकारचे पब्लिक हेल्थ व पर्यावरण कॅबिनेट मंत्री सुखदेव पानसे यांनी सन्मानीत केले.               

 मध्यप्रदेश सरकार पहिले राज्य ठरले ज्यांनी "जल का अधिकार (संरक्षण और सस्टें नेबल उपयोग )अधिनियम व नदी पुनरुज्जीवन कायदा बनवण्याचा निर्णय घेतला. यात मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ राय यांच्या उपस्थितीत    प्रतिभा शिंदे यांनी बोलताना सांगितले की, गावातील शेवटच्या माणसाला विकास म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांची लूट नाही तर त्याच्या अधिकारसह सहभागी करून घेतले आहे. पाण्याच्या अधिकारबाबत आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा गावातील लोकांना आपल्या पाण्याची संरचना व स्रोत यांच्यावरती अधिकार दिले पाहिजेत. पिण्यासाठी पाणी ही पहिली प्राथमिकता, दुसरी शेती व नंतर उद्योगांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
 यावेळी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेले जल साक्षरता केंद्र मध्यप्रदेशमधे सुरू करण्याची घोषणा केली . त्याचबरोबर त्यांनी या कायद्याअंतर्गत गावातील पाणी संरचना मजबूत करण्यासाठी गावात जल सहेली यांचे जाळ विणण्याची घोषणा केली.
 
Top