देशातल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या पाच उद्योगांमधल्या आपल्या समभागांची विक्री करायला सरकारनं मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि टेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड या पाच उद्योगांमधून निर्गुंतवणूक करायला मंजुरी दिली.

या निर्गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या निधीचा वापर सामाजिक क्षेत्राला अर्थसहाय्य करण्यासाठी आणि सरकारच्या लोककल्याणकारी विकास कार्यक्रमां साठी केला जाणार आहे.

सर्वसाधारण आर्थिक विकासामध्ये योगदान देण्याजोगी कार्यक्षमता निर्माण करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना ही क्षेत्र खुली करून देण्याच्या उद्देशानं २०१५ मध्ये सरकारनं हे धोरण राबवायला सुरुवात केली होती. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वार्ताहरांना ही माहिती दिली.

निवडक सार्वजनिक उपक्रमांमधलं व्यवस्थापन नियंत्रण स्वतःकडे कायम राखून त्यातली भागीदारी कमी करायलाही मंत्रिमंडळ समितीनं मान्यता दिली आहे.
 
Top