MTNL आणि BSNL या सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांच्या विलिनिकरणाचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अडचणीत असलेल्या या दोन्ही कंपन्या बंद होणार नाहीत,असे स्पष्टीकरणही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिले आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
    प्रसाद म्हणाले, MTNL किंवा BSNL या सरकारी कंपन्या बंद होणार नाहीत किंवा त्यांच्या तील गुंतवणूकही कमी केली जाणार नाही. तसेच इतर कोणत्याही तिसऱ्या कंपनीला यामध्ये सामावून घेतले जाणार नाही.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत MTNL आणि BSNL या कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनेला तसेच त्यांच्या विलिनिकरणाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे यापुढे MTNL ही BSNLची सहाय्यक कंपनी म्हणून काम करेल. मात्र, या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनिकरणाच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपन्यांना 4G स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली असून या दोन्ही कंपन्यांमधील मनुष्यबळ कमी करण्यासाठी स्वेच्छा निवृत्तीचे आकर्षक पॅकेजही जाहीर करण्यात आल्याचीही घोषणा त्यांनी केली.
  केंद्र सरकारने डबघाईला आलेल्या एमटीएनएल आणि बीएसएनलच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. विलिनीकरणानंतर जन्माला येणाऱ्या कंपनीसाठी बॉन्डच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी, तर संपत्ती विक्रीतून ३८ हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. यापुढे २५० कोटींची उलाढाल असलेली कंपनी पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करु शकणार आहे. यापूर्वी २५०० कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्याच इंधनाची विक्री करु शकत होत्या.
 
Top