शासनाने पुर्वीप्रमाणेच ५० टक्के जागा करण्याची पालक विद्यार्थी संघाची मागणी
सोलापूर, (प्रतिनिधी):- महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणात विविध बदल केल्याने वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ १९ टक्केच जागा ठेवून खुल्या वर्गावर अन्याय केला आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करून पुर्वी प्रमाणे ५० टक्के जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी करणारे निवेदन वैद्यकीय शिक्षण घेवू इच्छिणाऱ्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांनी एकत्र येवून गुरूवार दि. ४ एप्रिल रोजी डॉ. व्ही एम मेडिकल कॉलेजच्या डिन डॉ.जायस्वाल यांना दिले,अशी माहिती डॉ.संदीप कुलकर्णी, डॉ. साधना देशमुख, डॉ. शिल्पा कुलकर्णी यांनी दिली.
   महाराष्ट्र राज्यात यापुर्वी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के होती परंतु अनेक जाती धर्माच्या मागणीमुळे सरकार कडून आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्के पर्यत गेलेली आहे. त्याचा परिणाम खुल्या वर्गाला होत असून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या खुल्या वर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जानेवारी २०१९ मध्ये झालेल्या एनईईटी परिक्षेत ३ हजार ९१३ विद्यार्थी प्रवेश परिक्षेसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी केवळ ५२.७ टक्के म्हणजे २०२४ विद्यार्थी हे खुल्या प्रवर्गातील आहेत त्यांच्यासाठी आता वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी केवळ १९ टक्के जागा शिल्लक आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे. हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी झाले आता खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी एकूण ४६० जागा आहेत आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ३६ जागा शिल्लक राहात आहेत. जानेवारी २०१९ मध्ये एनईईटी परिक्षा देताना या राखीव जागेबद्दल कोणतेही प्रयोजन केलेले नव्हते. त्यामुळे ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव असल्याचे गृहीत धरूनच मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली आणि चांगले गुणवत्तापूर्वक यश मिळवले. परंतु सरकारने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ १९ टक्के जागाच शिल्लक ठेवल्याने विद्यार्थी तसेच पालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण शासनाने ठेवू नये भारतीय संविधानाच्या तरतूदीप्रमाणे खुल्या प्रवर्गासाठी ५० टक्के जागा ठेवून इतरांना आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर केवळ १९ टक्के जागा ठेवून अन्याय केला आहे .
याबाबत निवडणूक आयोगाकडे या सरकारच्या निर्णया बाबत तक्रार करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. यावेळी डॉ. प्रमोद देशमुख, डॉ. विक्रम हिरेकेरूर,  डॉ.ज्योती हिरेकेरूर, डॉ. वैशाली जोशी, डॉ. एैश्वर्या कुलकर्णी, डॉ. तनिष्का बक्षी, डॉ. शलाका रूद्राक्षी, डॉ. तेजस अतनूर, डॉ. केदार देशमुख, डॉ. प्रमोद जोशी यांच्यासह विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
 
Top