राजुरा जि. चंद्रपूर येथील आदिवासी आश्रमशाळेत दि.१४ एप्रिल, २०१९ दरम्यान घडलेल्या प्रकरणात संस्था चालकाला सहआरोपी करण्यात यावे तसेच अशा घटना भविष्यात घडू नयेत यासाठी २००३-०४ महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची महिला तदर्थ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत...

राजुरा जि.चंद्रपूर येथील केंद्र सरकार अनुदानप्राप्त आदिवासी वसतिगृहातील दोन अल्पवयीन मुलींनी गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार केल्याची दि. १४ एप्रिल २०१९ रोजी तक्रार करण्यात आली. यानंतर  आणखी तीन अल्पवयीन आदिवासी मुलींनी तक्रार दाखल माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी वसतिगृह उपअधीक्षक नरेंद्र विरूटकर यांच्यासह नीता ठाकरे व श्रीमती कन्नाके या महिला कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली असली तरी काही आरोपी बाहेर असल्याचे बोले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण १८ मुलींवर अत्याचार झाला आहे.

राजुऱ्यातील काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांच्या संस्थेद्वारे ही नामांकित शासकीय शाळा व वसतिगृह चालवले जाते. या वसतिगृहातील दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आल्या नंतर चंद्रपूर पोलीस यांनी चौकशी करून वसतिगृह अधीक्षक छबन पचारे यांनाही अटक केली. या प्रकरणात बलात्कार, पास्को, आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे.

    दि. ६ एप्रिल रोजी राजुरा ग्रामीण रुग्णालयातून पोलीस ठाण्यात वैद्यकीय अहवाल पाठवून लैंगिक शोषण व प्रकृतीविषयी माहिती देण्यात आली होती, परंतु पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आल्याची माहिती समोर येत आहे.  काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे आणि काही कॉग्रेसच्या नेत्यांनी बेताल वक्तव्य केले आहे. या प्रकरणाची कोठे न कोठे संबंध असल्याचे दिसून येत आहे. 

त्यामुळे या निवेदनाद्वारे मी आपल्याकडे खालील मागण्याकरते...

१. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांना सहआरोपी करण्यात यावे.

२. आश्रमशाळेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये महिला दक्षता समित्यांची नेमणूक करून स्थानिक पोलीस स्टेशनला जोडलेल्या असाव्यात. 

३. दक्षता समितीच्या महिला सदस्यांनी आश्रमशाळेतील मुलींशी प्रत्येक आठवड्याला भेट घेण्यात यावी. 

४. गृह,आदिवासी, समाजकल्याण, शिक्षण व महिला व बालविकास या पाच विभागाची टास्कफोर्स तयार करून महाराष्ट्रातील सर्व मुलीं व मुलांच्या आश्रमशाळांची तपासणी करण्यात यावी.

५. आश्रमशाळेत अशा अत्याचाराच्या घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी २००३-०४ महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची महिला तदर्थ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

६. महिला अधीक्षकांची निवासी पद नियुक्ती  लवकरात लवकर करावी .

७. जिल्ह्यातील तसेच महाराष्ट्रातील प्रत्येक  मुली व मुलांच्या आदीवासी, अंध व सामाजिक न्याय विभागाच्या आश्रमशाळेत तक्रार पेट्या लावण्यात याव्यात व त्या प्रत्येक आठवड्याला महिला पोलीस अधिकारी व सामाजिक व आदिवासी विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत तक्रार पेट्या खुल्या करून त्या पत्रावर कारवाई करण्यात यावी.

८) या आश्रमशाळेच्या सत्यशोधन अहवाल त्वरित शासनाने मागवावा.

९ ) पीडित मुलींना समुपदेशन करण्यासाठी अनुभवी समुपदेशक महिलेची नियुक्ती करावी.

 अशी मागणी ,आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे,शिवसेना प्रवक्त्या तथा उपनेत्या,आणि अध्यक्षा- स्त्री आधार केंद्र, पुणे  यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांचेकडे केली आहे.

 
Top