लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याला आता महिनाभरच राहिला आहे. सध्या भाजपने युतीचा नारा न देता “स्वबळावर’ लढण्याचा नारा दिला असला तरीही युतीबाबतची चर्चा सुरू आहे.१९९० पासून भाजप-शिवसेना युतीद्वारे निवडणुका लढत आहेत. त्यात २००९ पर्यंत सेनेकडे जास्त जागा वाट्याला आल्या. या काळात बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही शिवसेनेला कमाल ७३ जागाच जिंकता आल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीत स्वबळावर लढूनही सेनेला ६३ जागांचाच लाभ झाला होता.१९९५ मध्ये युतीची सत्ता आली तेव्हा दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित जागा बहुमताला कमी म्हणजे १३८ च होत्या. अपक्षांचा आधार घ्यायला लागला होताच.  त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना युती होणार की नाही ? झाली तर लोकसभा निवडणुकीपुरती होणार की विधानसभेसाठीही होणार? जागा वाटपासाठी अखेर नमते कोण घेणार? याबद्दल सध्या नुसतेच तर्क-वितर्क सुरू आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुकीतील पीछेहाट, जाहीर होत असलेले निवडणूकपूर्व चाचण्यांचे निष्कर्ष आणि २०१४ नंतर ओसरलेली मोदी लाट, यामुळे एवढे दिवस “शत-प्रतिशत’चा नारा देणारी भाजप आता कधी नव्हे एवढी शिवसेने बरोबरच्या युतीसाठी कमालीची उत्सुक आहे.

निवडणूकपूर्व चाचण्यांच्या जाहीर होणाऱ्या अंदाजां मुळे आणि एकूण वातावरणामुळे शिवसेनेचे विद्यमान खासदार-आमदारही धास्तावले असून त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे युतीसाठी प्रयत्न सुरू केला असून एवढे दिवस स्वबळाच्या नाऱ्यावर ठाम असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप युतीची “झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच’ ठेवली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी साडेचार वर्षांनंतर का होईना मुंबई महापौरांचा सागर किनाऱ्यावरील आलिशान बंगला, १०० कोटी रुपयांचा “नजराणा’ही भाजप सरकारने दिला आहे. आता तरी सेनेचे शीर्षस्थ नेतृत्व युतीसाठी वश होईल, अशी आशा भाजपला वाटत असावी.

१९९० पासून भाजप व शिवसेना यांची युती झाली. ती २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम होती. नंतर विधानसभा निवडणुकीआधी ही युती लुटली. मोदी लाटेतही भाजपला बहुमतासाठी विधानसभेच्या २२ जागा कमी पडल्या. आधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बाहेरून पाठिंब्याचे डावपेच लढविले. शिवसेनेने प्रारंभी विरोधी पक्षनेतेपदही स्वीकारले.नंतर सेना अचानकपणे सरकारात सामील झाली.मात्र सरकारमध्ये सहभागी होऊनही सेनेने पुढील सर्व निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला पण केंद्र व राज्यातील मंत्रिपदे शाबूत राखली. भाजपनेही या मंत्र्यांना  मंत्रीमंडळात ठेवलेच.

मोदी-शहा, भाजपची धोरणे, नोटबंदी, राममंदिर आदी विषयावर शिवसेनेने टीकेचे आसूड ओढणे कमी-अधिक प्रमाणात चालू ठेवले असले तरी मोदी सरकारविरुद्धचा लोकसभेतील अविश्‍वास ठराव, राज्यसभा उपाध्यक्षांची निवडणूक या निर्णायक क्षणी शिवसेनेने भाजपला अनुकूल अशीच भूमिका घेतल्याने युती यापुढे होणारच नाही, यावर कोणी विश्‍वास ठेवायला तयार नव्हते. भाजपची लाट ओसरल्यामुळे व नव्या निष्कर्षामळे दोन्ही बाजूच्या विद्यमान लोकप्रतिनिधींना तरी युतीची निकड कधी नव्हे एवढी वाटू लागली आहे हे निश्‍चित.

युतीमध्ये आता जागा वाटपाची रस्सीखेच चालू दिसते. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत भाजप तर विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असे. पण २०१४ मध्ये विधानसभेत भाजपला जास्त जागा मिळाल्या तर स्वबळावर सेनेला त्याच्या निम्म्याच जागा मिळाल्या.यामुळे भाजप जादा जागांवर आग्रही असणे स्वभाविक आहे. मात्र सेनेला निम्मे-निम्मे जागा वाटप हवे असणार आहे. याला भाजप तयार होईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. शिवसेनेबरोबर युती करूनही भाजपला आजपर्यंत कमाल जागा ६५ च मिळाल्या आहेत. ही आकडेवारी पाहता भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना यांची युती झाली तरच दोन्ही पक्षांना एकत्रितपणे सत्ता मिळू शकेल, असे वाटते. दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले तर दोघांनाही एकहाती सत्ता मिळण्याची शक्‍यता अंधूक वाटते. 

शिवसेनेलाही युतीची अपरिहार्यता उमगली असणार. पण स्वबळाचा नारा कायम ठेवून जास्तीत जास्त जागा वाटपासाठी त्यांचे दबावतंत्र चालू असल्याचे जाणवते. आता जागावाटपाचा फॉर्म्युला स्वीकारणार का, हाच खरा प्रश्‍न आहे ?

 
Top