पंढरपूर - श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती कायद्यान्वये शासनाच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा या देवस्थान समितीला लागू होतो. त्यानुसार देवस्थान समितीच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘कलम ४’ अन्वये प्रकटने ठेवणे बंधनकारक आहे, तसेच अर्जदारांना नियमाने माहिती देणे आवश्यक आहे. याविषयी राज्यातील सर्व शासन नियंत्रित मंदिरे म्हणजे मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आदी सर्वांनी माहिती अधिकाराच्या ‘कलम ४’ अन्वये माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर ठेवायला हवी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने शासनाला पत्र लिहून केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने तसे आदेशही दिले होते. असे असतांनाही श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समितीच्या अधिकार्‍यांनी तसे प्रकटन ठेवले नाही. तसेच माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मागणार्‍यांना राज्य माहिती आयोगाच्या एका जुन्या निवाड्याचा हवाला देऊन अर्ज फेटाळले जात होते. राज्य माहिती आयोगालाही देवस्थान समितीच्या अधिकार्‍यांनी चुकीची माहिती दिल्याचे यातून दिसते. शासनाचा स्पष्ट आदेश असूनही जनतेची दिशाभूल करून माहिती न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये केली. हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या संदर्भात राज्य शासनाकडे तक्रार केली असल्याची माहितीही अधिवक्ता सांगोलकर यांनी या वेळी दिली. या वेळी पत्रकार परिषदेला हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य अधिवक्ता अभय कुलकर्णी, हिंदु जनजागृती समितीच्या सौ. राजश्री तिवारी आदी उपस्थित होते.

देवस्थानला माहिती अधिकाराचा कायदा लागू असल्याची नोंद नागरीकांनी घ्यावी आणि देवस्थान समिती माहिती देण्यात टाळाटाळ करत असल्यास हिंदु विधीज्ञ परिषदेला संपर्क साधावा, असे आवाहनही अधिवक्ता सांगोलकर यांनी केले. देवस्थान समितीने तत्काळ कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास वेळप्रसंगी संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करू, असे सौ. राजश्री तिवारी या वेळी म्हणाल्या. जनहित याचिकांद्वारे या अधिकार्‍यांना न्यायालयात खेचू. अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी चेतावणीही अधिवक्ता सांगोलकर यांनी या वेळी दिली. 
 
Top