मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात आणखी एकयाचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण रद्द करून ते अल्पसंख्यांकांना देण्यात यावी, अशी मागणी मुस्लिम संघटनांनी करत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अवैध्य असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. रझा अकादमी, अमन कमिटी, वक्ख बोर्डाचे मेंबर्स आणि काही मौलवी यांनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे. १५ ऑगस्ट २०१८ ला झालेल्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्य सरकारला मगासवर्गात कोणताही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. मागासवर्गात कोणताही बदल करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीची गरज आहे. आरक्षण देण्याचे अधिकार फक्त राष्ट्रपती आणि संसदेकडेच आहेत, असे या याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेच्या सुनावणीला सुरवात आरक्षणाविरोधात आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ दाखल सगळ्या याचिकांची सूरू आहे. एकत्रीत सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठा समोर सुरू आहे सुनावणी पुढील तीन दिवस होणार आहे. सुनावणी माजी महाअधिवक्ता मुकुल रोहत्गी, राज्याचे माजी सॉलिसीटर जनरल परमजितसिंग पटवालीया राज्य सरकारची बाजू मांडतील.२०१४ साली अशाच प्रकारचे आरक्षण दिले गेले होते. आमचा आक्षेप हा मराठा समाजाच्या मागसले पणावर आहे आणि आरक्षण दिल्या गेलेल्या टक्केवारीवर (१६ टक्के) आहे, असे सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
 
Top