फडणवीस मंत्रिमंडळानं मोठा निर्णय घेतला असून,आजपासून आर्थिक मागासांना आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. फडणवीस सरकारनं आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के दिलेलं आरक्षण राज्यात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.अखेर आज अध्यादेश काढून ते लागू करण्यात आलं आहे.राज्य मंत्रिमंडळानं आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली होती. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यास सुरुवात होईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. 

दरम्यान, सवर्ण आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारं गुजरात देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. सोमवार पासून गुजरातमध्ये सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येईल, असं कालच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी जाहीर केलं होतं. यानंतर आजपासून गुजरातमध्ये नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. 

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रं आवश्यक?

प्राप्तिकर प्रमाणपत्र- वर्षाकाठी 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. त्यामुळे आरक्षण मिळवण्यासाठी प्राप्तिकर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर प्रमाणपत्र नसेल, तर लगेच तयार करुन घ्या. तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात हे प्रमाणपत्र तयार करुन मिळेल. जात प्रमाणपत्र-आरक्षण मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. हेदेखील तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात तयार करुन घेता येईल. 

आधार कार्ड- देशातील बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डची गरज भासू शकते. त्यामुळे तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर तातडीनं त्यासाठी अर्ज करा. आधारवरील नाव, पत्ता, जन्मदिनांक यासारखी माहिती अचूक आहे की नाही, याची खात्री करुन घ्या.

 
Top