तोट्यात असणाऱ्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीतील गुंतवणूक काढून घेण्याच्या दिशेनं पावलं उचलण्यास केंद्र सरकारनं सुरुवात केली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात बीएसएनएलचा एकूण तोटा ३१,२८७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे आता बीएसएनएल बंद करण्याबद्दल सरकारनं गांभीर्यानं विचार सुरू केल्याची माहिती मिळते आहे. काही दिवसांपूर्वीच बीएसएनएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत बीएसएनएलचे अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांनी दूरसंचार सचिवांसमोर एक प्रेझेंटेशन दिलं. यामधून कंपनीच्या आर्थिक परिस्थितीची संपूर्ण माहिती देण्यात आली. यात कंपनीचा एकूण आर्थिक तोटा, रिलायन्स जिओच्या आगमनामुळे झालेला परिणाम यासह कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्ती संदर्भातील आकडेवारीचा समावेश होता. एका बाजूला सरकारकडून बीएसएनएलला नवसंजीवनी देण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला. मात्र दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून कंपनी बंद करण्याचा विचारदेखील सुरू आहे. उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा तुलनात्मक विचार करा, अशा सूचना बीएसएनएलला सरकारकडून देण्यात आल्या. प्रतिस्पर्धी कंपन्यांसह कर्मचाऱ्यांची प्रचंड संख्यादेखील मोठी समस्या असल्याचं बीएसएनएलच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत सांगितलं. ही संख्या कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचं वय ६० वर्षांवरुन ५८ वर्षे करण्यात यावं, यावर बैठकीत चर्चा झाली. '२०१९-२० पासून स्वेच्छानिवृत्तीचं वय कमी कमी केल्यास, कंपनीचे ३ हजार कोटी रुपये वाचतील,' अशी आकडेवारी बीएसएनएलनं दिली.
 
Top