नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दहा ते पन्नास वयोगटातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबाबत आडमुठी भूमिका घेणार्‍या त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने आता ‘यू टर्न’ घेतला आहे. शबरीमला मंदिरात आता सर्वच वयोगटातल्या महिलांना पुजेचा अधिकार आहे. आमची त्यासाठी कुठलीही हरकत नाही, अशी भूमिका या देवस्थान मंडळाच्या वकिलाने घेतली. याच देवस्थान मंडळाकडून मंदिराचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै २०१८ ला दिलेल्या निकालात सर्वच वयोगटातल्या महिलांना पुजेचा हक्क असल्याचे म्हटलं होते. त्यानंतर देशभर वादळ निर्माण झाले. या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करतानाच अनेक संघटनांनी त्याला विरोध केला. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. महिलांना प्रवेश देण्यावरून सुरू असलेल्या वादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 
सरन्यायाधीश अध्यक्ष असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या मंदिर प्रवेशासंदर्भात ही महत्वाची टिप्पणी केली आहे. 
तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी मंदिर प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. कुठल्या आधारावर महिलांना प्रवेशापासून रोखले जाते, असा सवाल न्यायालयाने केला. असे कृत्य हे संविधानाच्या विरोधात आहे असेही न्यायालयाने सुनावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांनी मंदिर ही कुणाची खासगी मालकी नाही, जी जागा सार्वजनिक आहे, तिथे जाण्यापासून कुणी कुणाला रोखू शकत नाही. संविधानाने पूजा करण्याचे स्वातंत्र्य जसे पुरुषांना दिले आहे, तसेच ते महिलांनाही दिले आहे, असे ही आपल्या निकालात म्हटले होते. 
 
Top